काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रसम्बन्धी तथ्यांक प्रणालीलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ नामक उक्त व्यवस्था मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत १९ माघमा स्वीकृत भएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को कानुनी आधारमा तयार गरिएको कार्यविधिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नै नमुना छनोटमा आधारित वार्षिक कृषि सर्वेक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने मार्ग खुला गरेको छ। यसबाट कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमाका लागि तथ्यपरक आधार सामग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि तथ्यांक संकलनलाई नियमित प्रशासनिक कामको सीमाभित्र नराखी वैज्ञानिक पद्धतिमा रूपान्तरण गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै तथ्यांक आवश्यकता र उपलब्धताबीचको अन्तर घटाउने उद्देश्य कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
तथ्यांक संकलन प्रक्रियामा दैवी नमुना छनोट (र्यान्डम स्याम्प्लिङ) अनिवार्य गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा गणना क्षेत्र निर्धारण गरी परिवार सूचीकरण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा छनोटमा परेका कृषक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामार्फत विस्तृत विवरण संकलन गरिने व्यवस्था छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै ‘सर्भे सोलुसन’ प्रणाली र ‘कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। गणकहरूले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा मोबाइल उपकरणमार्फत स्थलमै विवरण प्रविष्ट गर्नेछन्। संकलित विवरण सुपरिवेक्षक तथा मन्त्रालयबाट डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ। यसरी प्राप्त तथ्यांक वेब–आधारित प्रणालीमा एकीकृत गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार गरिनेछ।
कार्यविधिले तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ। संघीय मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व, प्रणाली व्यवस्थापन तथा अन्तिम प्रमाणीकरणको दायित्व वहन गर्नेछ। प्रदेश तहले जिल्लागत अनुगमन र समन्वयको जिम्मा लिनेछ भने स्थानीय तहले गणक तथा सुपरिवेक्षक परिचालन गरी स्थलगत विवरण संकलन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ। कृषि वा भेटेरिनरी प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइने र आवश्यक परेमा अन्य सेवा वा करारका कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय संयन्त्र गठन गरिनेछ। संलग्न जनशक्तिको मनोबल अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन भत्ता र भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक अवस्था अनुसार तराई तथा पहाडीरहिमाली क्षेत्रका लागि पारिश्रमिक दर फरक-फरक तोकिएको छ। सूचीकरणका लागि प्रति परिवार २० देखि २५ रुपैयाँ तथा विस्तृत प्रश्नावलीका लागि प्रति कृषक परिवार २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ। सुपरिवेक्षकलाई विवरण प्रमाणीकरण गरेबापत अतिरिक्त प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको छ।
संकलित विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित राखिने र सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै २०७७ सालमा जारी मार्गदर्शन खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
