१.     पृष्ठभूमि
न्यायालय प्रतिको जनताको विश्वासको स्तरले न्यायपालिकाको सुशासनको स्तर मापन हुने हो । अदालतमा कुनै पनि मुद्दा बुद्धि विलासको लागि दर्ता भएका हुँदैनन् । फैसला हुन र भएका फैसलाको कार्यान्वयनबाट गुमेको अधिकार प्राप्ति, भएको हानीको क्षतिपूर्ति, हानी गर्ने वा कसुर गर्नेलाई उचित सजाय पाउने प्रत्याभूति गराउनको लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका हुन्छन् । मुद्दा दर्ता भएको बर्सौ बित्दा समेत फैसला नहुने र भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयन समेत बर्सौसम्म नहुनुले न्यायिक सुशासन प्राप्तिमा असर पुगेको छ ।

न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी न्यायाधीशको हो । न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी नै मुद्दाको फैसला गर्ने भएको कारणले न्यायिक सुशासनमा न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । न्यायाधीशले नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन, तथ्य तथा आफ्नै तर्क र आफ्नै विवेकको आधारमा विश्लेषण गरेर निकालेको नौनी हरेक नागरिकले पत्याउन र विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्छ । नौनी निकाल्दा देशको क्षमतालाई पनि आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ। विश्वमा भएभरका गुगल गरेर निकालिएका चित्र विचित्रले नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र आकांक्षा पुरा गर्न सक्दैन बरु न्यायपालिका प्रतिको विश्वास झन् खस्काउँदै लैजान सहयोग गर्छ। हुनु र अनुभूति हुनुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ ।

नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन गरी जनविश्वास आर्जन गर्नु न्यायपालिकाको अबको गन्तव्य हो । विगतमा जे जस्तो अभ्यासबाट न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि फेरिएको शासकीय गतिमा अव योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई छनौट मापदण्ड बनाउनै पर्छ । जनविश्वास आर्जन गर्ने कुरा संरचनागत भन्दा पनि न्यायाधीशको विवेक, योग्यता र क्षमतामा भर पर्ने भएकोले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संस्था र संयन्त्रमा पुनरावलोकन, न्यायिक संयन्त्रको संवैधानिक तथा कानुनी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गर्दै जानुपर्ने कुरा यस आलेखमा उजागर गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

२.     न्यायाधीश नियुक्तिलाई वैज्ञानिक बनाउने उपायहरू
क.    जिल्ला अदालत
जिल्ला अदालत न्याय प्रणालीको आधार हो । आधार बलियो भयो भने घर मजबुत हुन्छ । जिल्ला अदालतलाई न्याय प्राप्तिको आशाको विन्दु बनाउनु आवश्यक छ । न्यायमा पहुँच र न्यायिक सुशासन भएको अनुभूति नागरिकलाई गराउने न्यायपालिकाको पहिलो केन्द्र नै जिल्ला अदालत हुनुपर्छ । जिल्ला अदालतहरूलाई भौतिक तथा आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाई योग्यता र क्षमताले भरिपूर्ण न्यायाधीश जिल्ला अदालतमा हुने तारतम्य मिलाउनुपर्छ । यस्तो तारतम्यलाई सूचना प्रविधिले सिँगार्नुपर्छ । 

हालको संवैधानिक प्रबन्ध नै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति हुने मूल आधार हो । न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन अर्को आधार रहेको छ । क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई सघन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने रहेको छ । नागरिकको बढ्दो चेतना, परिवर्तित समय, नयाँ प्रविधिको विकास सँगै अपराधका प्रकृति फेरिने, अपराध हुने परिस्थिति फेरिने, अपराध गर्ने शैली फेरिनै, अपराधको सन्दर्भ अनुमान भन्दा बाहिर हुने लगायतका कारणले गर्दा कानुनको व्याख्या गरी न्याय निरूपण गर्दा विवेकको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने भएकोले विवेचना, विश्लेषण र संश्लेषण क्षमता बनाउनु आवश्यक छ । अध्ययनशीलता, नतिजा उन्मुख, फराकिलो दृष्टिकोण र सृजनशीलता क्षमता विकास गर्ने मुख्य औजार हुन् । औजार उध्याउने मुख्य आधार तालिम हो । ज्ञान, सीप र अवधारणमा समृद्ध गराउने संवाहक पनि नै तालिम हो । तालिमको सघनता आवश्यक छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको पदको सेवा अवधि विष वर्ष वा उमेर हद साठी वर्ष कायम गरी जिल्ला न्यायाधीश पदमा रक्तसञ्चार प्रणालीलाई समेत चुस्त दुरुस्त राख्नु आवश्यक रहेको छ । विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना, पदावधि र उमेर हद सम्बन्धमा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा जानु आवश्यक देखिन्छ ।

ख.    उच्च अदालत
उच्च अदालत पुनरावेदन अदालतको रूपमा रहेको छ । केही कानुनले शुरु मुद्दा समेत हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिएको छ । न्यायपालिकामा रहने असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग समेत उच्च अदालतबाट प्रयोग हुने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालत भएकोले तल्लो अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको फैसलाको पुनरावेदन सुन्नुपर्ने हुन्छ । तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको फैसला उपर परेको पुनरावेदन उपर फैसलाको रोहमा लिएको तथ्य, प्रमाण, कानुनी आधार र कारणको सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषण र संश्लेषण समेतलाई आफ्नो विवेकको गतिशील प्रयोग गरी न्याय दिने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । चुनौतीपूर्ण कार्य गर्नको लागि विशेष प्रकारको योग्यता, क्षमता र दक्षताको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो योग्यता, क्षमता र दक्षता भएको व्यक्तिको छनौट हाल अभ्यास गरिएको तजबिजी अधिकारको प्रयोगबाट सम्भव छैन । योग्यता, क्षमता र दक्षता तजबिजबाट भेटिने कुरा नै होइनन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीश छनौट योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ । पचास प्रतिशत पद जिल्ला न्यायाधीहरु मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याकनको आधारमा, तीस प्रतिशत पद न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिका अधिकृतहरू मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा र बीस प्रतिशत पद कानुन व्यवसायीहरू तथा कानुनका अध्येताहरू मध्येबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायी वा कानुनका अध्येताहरूबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि न्याय सेवा आयोगले लोकसेवा आयोगको सहकार्यमा वार्षिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी सूची (रोस्टर) प्रकाशन गर्ने, उक्त सूचिमा सूचिकृत व्यक्ति पाँच वर्ष सम्म न्यायाधीश नियुक्तिको लागि योग्य रहने, सूची वार्षिक रूपमा अद्यावधिक हुँदै जाने र सोही सूचिबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुने कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ । यस्तो प्रबन्धमा न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित हुन जान्छ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि पन्ध्र वर्ष बनाउनुपर्छ । यसले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको वृत्ति पथलाई अनुमानयोग्य बनाउँछ भने उच्च अदालतमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने उचित प्रणालीको विकास हुन्छ। अनुमानयोग्य वृत्ति विकास र नयाँ रक्तसञ्चार प्रणाली नै मनोबल र उत्प्रेरणाको मुख्य तत्त्व हो ।उत्प्रेरित प्रणालीले मात्रै संस्थाप्रतिको जनविश्वास उँचो बनाउन सम्भव हुन्छ ।

ग.      सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतलाई न्यायाधीशको प्रवेश विन्दु बनाउनु हुँदैन । न्यायाधीश नै नभएको व्यक्ति सर्वोच्च न्यायाधीश पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रचलन र अभ्यास पदपूर्ति प्रणालीको सिद्धान्तसँग मेल पनि खाँदैन । कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा लामो समय बिताएका उच्च ओहदाका प्रशासकहरू तथा कानुनको, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च गर्ने अध्येताहरू मध्येबाट दश प्रतिशत न्यायाधीश सर्वोच्चमा सिधै ल्याउने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशमा सेवा प्रवेश गरेर दुई दशक सम्म सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा रहने सक्ने अभ्यास न्यायिक सुशासनको लागि उपयुक्त होइन भन्ने आवाज नउठेको पनि होइन । सर्वोच्च अदालतमा नब्बे प्रतिशत न्यायाधीश उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नुपर्छ। न्यायाधीशमा प्रवेश विन्दु नै जिल्ला अदालत र उच्च अदालत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले न्याय सम्पादनमा ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ। साथै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको भन्न आरोपबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको वास्तविक प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्तिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि नौ वर्ष भन्दा बढी नहुने प्रबन्ध जरुरी छ । यसले पनि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीशहरूको वृत्ति प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउन सहयोग गर्छ । अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली कार्यसम्पादनमा निखारता ल्याउने अस्त्र हो ।

१.     नियुक्ति गर्ने संयन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासीको सम्बन्धमा कार्य गर्ने गरी स्थापना भएको न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । राज्यले समग्र सुशासनको लागि अवलम्बन गर्ने नीतिभित्र न्याय प्रणाली सुधारको ढाँचा समेत पर्छ । न्यायपालिकाले अवलम्बन गर्नुपर्ने फौजदारी कार्यविधि र देवानी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन नै रहेको सन्दर्भ र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कार्य नियमित गर्न आवश्यक नियमावली आफै बनाउन पाउने प्रत्यायोजित विधायन समेत भएको विद्यामान प्रबन्ध बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र कारबाही सम्बन्धी विषयमा मात्रै न्याय परिषद्लाई केन्द्रित गराउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी नै प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको सन्दर्भमा न्याय परिषद्‍मा प्रधान न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना गरी तीन जना रहने सानो आकारको न्याय परिषद्को संवैधानिक प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न लोकसेवा आयोग रहने संवैधानिक प्रबन्ध भएको सन्दर्भ र न्यायपालिकामा निजामती कर्मचारी रहने व्यवस्थाको आलोकमा संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा पदपूर्ति गर्नको लागि मात्रै न्याय सेवा आवश्यक देखिँदैन । न्याय सेवा आयोग खारेज गर्दा उपयुक्त नै हुने देखिन्छ ।

२.     फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धि
फैसला कार्यान्वयन न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास आर्जन गर्ने मुख्य अवयव हो । फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता सरकारको हुनुपर्छ । देवानी मुद्दाको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्न पक्षहरूको सक्रियता हुने भएको कारणले केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको भएता पनि फौजदारी मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भएका फैसलाहरूको कार्यान्वयनको स्थिति जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको यथार्थ स्विकार्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतले गरेको फैसला अदालतले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो वा फैसला कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दायित्व हो, यी दुई विषयमा अवधारणागत स्पष्टता आवश्यक छ । अदालते गरेको फैसला अदालतले नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अदालतको हालको संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति र बजेट तथा विद्यमान कानुनी संयन्त्रको आधारमा सम्भव देखिँदैन। फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालत भित्र छुट्टै संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति र कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व र कर्तव्य हो । नागरिक सेवाको एक महत्त्वपूर्ण पाटो न्याय दिने सेवा पनि हो । नागरिकलाई न्याय सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व र कर्तव्य पनि सरकारकै हो । यस सन्दर्भमा अदालतले गरेको फैसलाको सम्पूर्ण लगत सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सरकारले तदारुकताका साथ फैसला कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई न्याय पाएको अनुभूति गराउनुपर्छ जसले जनविश्वास आर्जन गर्न सहज हुन्छ ।

३.     पेसी स्थगनमा नियमावलीमा भएको प्रबन्धको अक्षरस कार्यान्वयन
जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ६५ को उपनियम (२) ले मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै मनासिब कारण देखिई मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले निवेदन पत्र दिएमा अदालतले बढीमा दुई पटक सम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने प्रबन्ध रहेको छ तर त्यस्तो निवेदन पत्र मुद्दा पेश भएका दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडी नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्ने प्रबन्ध उपनियम (४) ले गरेको छ । कानुन व्यवसायीको अस्वस्थ्यताको कारणले अस्पतालमा भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई पेशी स्थगित गर्न माग गर्नुपर्ने प्रबन्ध नियमावलीको यस नियममा रहेको छ ।

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८६ को उपनियम (२) मा मुद्दा पेश भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले निवेदन पत्र दिइमा अवस्था अनुसार पेशी व्यवस्थापन समितिले वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षको लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (४) र (५) मा भएको अग्राधिकार पाएको मुद्दाको सुनुवाइ समेत पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी अस्वस्थ्यताका कारणले अस्पताल भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई पेसी स्थगित गर्न माग गरेमा पेशी स्थगित हुने प्रबन्ध उपनियम (६) ले गरेको छ । तर उपनियम (२) र (६) बमोजिम मुद्दा स्थगित गरिपाउँ भनी दिइने दरखास्त मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडी नै दर्ता गरी मिसिल सामेल राखिएको हुनुपर्नेछ भन्ने प्रक्रिया उपनियम (७) ले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७७ को उपनियम (२) मा मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले काबुबाहिरको परिस्थिति परी मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुने दिनमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी साप्ताहिक पेसी सुचीबाटै कुनै मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएमा मुद्दाको दर्ता मिति, अन्तरिम आदेश वा अग्राधिकार प्रदान गरे वा नगरेको विवरण, सो निवेदन पूर्व साप्ताहिक वा दैनिक पेसी सूचीबाट स्थगित भए वा नभएको कुरासमेत हेरी बेहोरा मनासिब लागेमा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले निवेदकको माग बमोजिम त्यस्तो मुद्दा मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीबाटै स्थगित गर्न सक्ने उपनियम (४) मा पक्ष वा कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेसीको अघिल्लो दिन मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन नपाएको मानसिव कारण उल्लेख गरी आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न इजलास बस्नुभन्दा अगाडि निवेदन दिएमा सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरिदिन सक्ने, उपनियम (५) मा पक्षको कानुन व्यवसायी बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएको वा बहस गर्न उपस्थित हुन नसक्ने विशेष पारिवारिक परिस्थिति परेको भरपर्दो आधार देखाई मुद्दा पेस हुने दिनको इजलास बस्नुभन्दा अगाडि नै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दा स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (७) बढीमा दुई पटक सम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने, उपनियम (८) अदालतको एक इजलासमा उपस्थित भइ बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले सोही दिन अर्को इजलासको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन नपाउने, उपनियम (९) ले अदालतले दुई पटक भन्दा बढी मुद्दाको स्थगित गर्न निवेदन दिने वा अदालतको एउटा इजलासमा बहस गरी अर्को इजलासको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

पेसी स्थगनको सम्बन्धमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गरी मुद्दा पेश भएपछि सुनुवाइ समय मै हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति नागरिकलाई गराउनुपर्छ । न्याय पाउनु नागरिकको पहिलो अधिकार हो र न्याय समय मै दिनु राज्यको दायित्व तथा कर्तव्य हो। न्यायिक निकायमा मुद्दा जाने मुख्य कारण नै अधिकारको प्राप्तिको लागि हो। न्यायिक निकायमा मुद्दा परेपछि स्थापित विधि, पद्धति, सिद्धान्त र कार्यविधिको प्रयोग गरी छिटो निप्टारा गरी न्याय दिनु न्यायिक निकायको पहिलो र अन्तिम कर्तव्य तथा दायित्व हुन आउँछ । न्याय दिने प्रक्रियालाई लम्ब्याउने वा न्यायिक प्रक्रिया ढिलो बनाउने कुनै पनि कार्य न्यायपालिकाको लागि उचित कुरा होइनन् र हुनुहुँदैन । अनुचित कार्यलाई स्थान नदिने वातावरण बनाउने कार्य पनि न्यायपालिका कै हो। इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुने भनेको फैसला गर्नलाई हो, स्थगित गर्नलाई होइन । अदालतहरूमा मुद्दा स्थगित गर्ने सुविधाको व्यवस्थालाई अपवादको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पेसी स्थगितलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नु हुँदैन ।

४.     आचार संहिताको निर्ममपालना
बोली र व्यवहार मूल्य र मान्यता सँग मेल खाएमा मात्र सदाचारिता भेटिन्छ । सदाचारिताको जग बलियो भयो भने आचार संहिता पालना गर्ने र पालना हुने ठूलो विषयवस्तु बन्दैन । अको कार्यदिशा सदाचारितामा भएको क्षयीकरण हटाउने हुनुपर्छ । पेसामा पेशागत व्यावसायिकताका लागि प्रतिस्पर्धा हुन सके मात्र पेसा अब्बल हुन्छ, जिम्मेवारी निखारिन्छ र संस्थाहरू नैतिक बन्छन् र क्षयीकरणमा फसेको नैतिकता, आचरण र सदाचारिता फिर्ता आउँछ, फिर्ता ल्याउने बाटो यही हो र अब फिर्ता ल्याउने बाटोमा लाग्नुको विकल्प पनि त छैन ।

भनिन्छ समय र ज्ञानको सीमा हुन्छ तर इमानको सीमा हुँदैन । निष्ठाको आयु हुँदैन । सीमा र आयु नहुने विषयवस्तुको खोजी गर्नु परेकै छैन, हामी सामु यस्ता अमूल्य अवयवहरू छन् तर पालना र प्रयोग गर्न भने हामीले नसकेको अवस्था छ । पालना र प्रयोग गर्ने कार्यलाई स्थान दिन सके गन्तव्यमा पुगिन्छ । गन्तव्यमा पुग्न समय र परिस्थिति अनुकूलको सापेक्ष चिन्तनले मात्र सकिन्छ । समय र परिस्थिति दुवैले इमान र निष्ठा माग्यो, मागेको कुरा दिनलाई हिचकिचाउनु हुँदैन । हिजोको समय र परिस्थिति फरक भएर होला, इमान र निष्ठामा हिँड्नलाई केही अवरोध भए पनि अब भएका अवरोध हटाउँदै इमान र निष्ठाको बाटोमा लाग्नुपर्छ, लागौँ र सबैलाई यही बाटोमा ल्याउने प्रयत्न गरौँ ।

कामप्रति प्रतिबद्ध, नैतिकता,  निष्ठा,  विश्वास र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वले मात्र केही कुरा भएको अनुभूति दिलाउन सक्छ । भएको अनुभूति दिलाउन सकियो भने त गुमेको विश्वास फिराउन कति बेर पनि लाग्दैन । नागरिकहरूले खोजेको स्तरीय सेवा र सेवा मैत्री व्यवहार न हो । यति सानो कुरा दिन पनि हामी चुक्यौ भने त नागरिकको विश्वास हामीले गुमाउन पुग्छौ । नागरिक विश्वास गुम्नु भनेको सबै चिज नै गुम्नु हो । गुमाउने तिर भन्दा कमाउने तिर लाग्नुपर्छ । विगतमा जे जे कमाउन लागे पनि अव विश्वास कमाउन तिर लागौँ । विश्वास कमाउन आचार संहिता बमोजिम आफ्नो व्यवहारलाई ढाल्न आवश्यक हुन्छ, यही बाटोमा लाग्नु पर्छ।

अदालतमा कार्यरत निजामती कर्मचारी, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको लागि छुट्टाछुट्टै आचार संहिताको प्रबन्ध रहेको छ। आचार संहिताको पालना गर्ने विषय व्यक्तिमा अन्तरनिहित हुन्छ र पालना गर्न व्यक्ति स्वयम् अन्तस्करणबाट लालायित भएमा मात्र सम्भव हुन्छ । आचार संहिता पालना गर्ने कुरा कानुनले भन्दा पनि नैतिकताले बाँध्ने विषय हो । आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता र प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्ने कटिबद्धता  नै मुख्य र अन्तिम सर्त हो। 

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निजामती कर्मचारीको अनुशासन र आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अनुशासन, आचरण तथा आचार संहिताको अभाव भन्दा पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन र अन कनाएको अवस्था मात्रै हो । अनुशासन, आचरण तथा आचार संहिताको पालना गर्न कुनै खर्च लाग्दैन तर निकै महँगो भने हुन्छ । टेबलमुनिबाट आएको  र आउने दाम तथा नाम गुमाउनु पर्ने भएकोले यसलाई महँगो पर्न गएको भनिएको हो । हामीसँग लुकेर बसेको महँगीको मार खप्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको खण्डमा आचार संहिता पालना गर्न सकिन्छ ।

न्यायाधीशको आचार संहिता, २०७४ मा न्यायाधीशहरुले न्यायाधीशहरूको संघ वा संगठन खोल्न, सदस्यता लिन वा न्यायाधीशहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य संस्थाहरूमा सहभागी हुन मिल्ने कुरा उल्लेख छ । न्यायाधीश भन्नाले बहालवाला न्यायाधीश बुझिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानले नै सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चित गरेको पदमा पदासीन व्यक्तिले संघ वा संगठन खोल्न पाउनुपर्ने, सदस्यता लिनुपर्ने र हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषय हालसम्मको अभ्यास, प्राप्त उपलब्धि र औचित्यता समेतको विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्नु जरुरी देखिएको छ । पुनरावलोकनको क्रममा यस्तो व्यवस्था अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको हकमा मात्र राख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

अदालतमा कार्यरत कर्मचारी र न्यायाधीशहरुले आचार संहिताको पालना पूर्णरुपमा गर्ने हो भने कानुन व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको आचार संहिता पालना गराउन, पालना नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र बार तथा बेन्चको सम्बन्ध र सीमालाई सम निकटतामा राख्न कुनै समस्या देखिँदैन । सम्बन्ध र सीमा भनेका सम दुरीमा नभई सम निकटतामा राख्दा मात्रै प्रभावकारी हुन्छ । अरूलाई सुधार्ने रणनीति भन्दा पनि आफू सुध्रिने रणनीति नै उपयुक्त उपाय हो भन्ने लाग्छ । नैतिकताको जगमा उभिएको नेतृत्वले जस्तो सुकै समस्याको सही समाधान निकाल्न सक्छ भन्नेमा दुई मत नहोला ।

आचार संहिता नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएको कारणले अनुगमन गर्न निकै कठिन छ । नैतिकतालाई कानुनको कसीमा राखेर जोख्न र हेर्न निकै सूक्ष्म अध्ययन, सुपरिवेक्षण, निरीक्षण, अनुसन्धान र रिसर्च चाहिन्छ। जति कठिन भए पनि आचार संहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन हुनु जरुरी छ । नेतृत्व तहबाट नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा भने सहजै जरासम्म नैतिक व्यवहारको उपस्थिति पाउन सकिन्छ ।अनुगमन गर्ने नै आचार संहिता पालनामा अब्बल नभए अनुगमन माथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले उदाहरणीय नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बानी र वातावरणको संस्थागत विकास नगरी आचार संहिताको पालना र अनुगमन सम्भव छैन भने पनि हुन्छ। आचार संहिता पालना गर्नेको संख्या बढी भएमा मात्रै पालना नगर्नेहरूको अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। आचार संहिताको पालना गर्नेको संख्या बढाउने र पालना नगर्नेको संख्या घटाउने अबको कार्यदिशा हुनुपर्छ।

संविधान, कानुन र पेशागत मूल्य मान्यताको कदर गरियो, आफ्नो पेसामा प्रवेश गर्दा लिएको शपथको पालना गरियो, सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रको उच्चारण हरेक दिन कार्यालय पुगेर आफ्नो कार्यकक्ष प्रवेश गर्दा गरियो, साधन र स्रोतको सही र इमानदारितापूर्वक प्रयोग गरियो, समयमा निर्णय र कार्य गर्ने प्रतिबद्धता हरेक दिन दोहोर्‍याएर अवलम्बन गर्न सकियो र यी कार्यहरू आफ्नो दैनिकीमा समावेश गर्न सकियो भने त नागरिकको विश्वास जित्न केही बेर लाग्दैन । नागरिकको विश्वास नै राज्य चलाउने मुख्य अस्त्र हो । नागरिकको विश्वास जित्ने बाटोमा लाग्नु छ भने किन दुनियाँका कुरा सुन्नु, आफ्नो र आफ्नै जिम्मेवारी, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहनमा खुरुखुरु लागे गन्तव्यमा पुगिन्छ।

१.     पूर्वाधार सुधार
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित पुराना भौतिक संरचनाहरूको तुलना गर्दा विगतमा न्यायपालिका भौतिक संरचनामा निकै समृद्ध रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो बेला बनेका अदालतका भौतिक संरचनाहरू अन्य निकायका भौतिक संरचनाको तुलनामा निकै भव्य देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने “उ बेलाका शासकहरूले न्यायलाई महत्त्व” दिएको थियो । यदाकदा उच्च तहबाट नै अदालतमा भएको लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी भन्ने, अदालत विकासको बाधक भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउनु र भौतिक पूर्वाधारमा अदालत पछि पर्नुले कतै न्याय दिनुपर्ने सरकारको दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने विषयमा छायाँमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन ।

नयाँ र आधुनिक संरचना बन्ने क्रममा भने न्यायपालिका पछि परेको भन्न सकिन्छ । कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै निकायका आधुनिक संरचनाहरू व्यापक रूपमा बन्दै गर्दा न्यायपालिका भने तिनै पहिलेका पुराना भौतिक संरचनाबाट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । अदालतका भवनहरू पनि नबनेका त होइनन्, तर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

७७ वटा जिल्ला अदालत, प्रति प्रदेश एक उच्च अदालतको दरले सात वटा र सर्वोच्च अदालतको लागि गरेर जम्मा ८५ वटा आधुनिक भवन राज्यले निर्माण गर्नै पर्छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही जिल्ला र उच्च अदालतका भवन पनि बनेका छन् भने केही अदालतका भवन निर्माण मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ । आधुनिक भवन विना सूचना प्रविधि लगायतका पूर्वाधार बनाउन कठिन हुन्छ । न्याय प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी जनतालाई अनुभूत हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारले एकै लटमा अदालतका भवन निर्माण गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता सहित सूचना प्रविधिको सञ्जालिकरणबाट न्याय प्रणाली सञ्चालन नागरिकहरूको अपेक्षा भएकोले त्यसमा सरकारको प्राथमिकता प्राप्त लगानी आवश्यक छ ।

२.     निष्कर्ष
नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण सेवा न्याय हो । नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी न्यायको नौनी निकाल्न सक्ने एक मात्र पात्र न्यायाधीश हो । नौनी निकाल्न योग्यता, क्षमता र क्षमता भएको व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव छ जुन योग्यता प्रणालीको पूर्ण अवलम्बनबाट मात्र प्राप्ति हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी प्रबन्ध र अभ्यास परिवर्तन जरुरी छ । मुद्दा केवल बौद्धिक बहसबाट तथ्य स्थापित गर्न मात्रै दर्ता भएको नभई समय मै फैसला हुन र भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न दर्ता हुने भएकोले मुद्दा फैसला हुने मिति यकिन र कार्यान्वयन सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित अदालतको नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन र नपुग केही भए नियमावली संशोधन गरी समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आचार संहिताको निर्मम कार्यान्वयन विना न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम गर्न सकिँदैन। आचार संहिताको पालना र त्यसको अनुगमन गरी पालन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र कार्यात्मक बनाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहित सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरण गरेर न्यायालय प्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्दै गिर्दै गरेको साख फिराउने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।