२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा र भीडभाड कम गर्न अदालतमा नयाँ नियम लागू

अ+ अ-

नेपालगन्ज । जिल्ला अदालत, बाँकेले अदालत परिसरमा हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप चुस्त, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । 

अदालत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै आगामी जेठ २५ गतेदेखि अदालत प्रवेश गर्ने सबै सरोकारवालाका लागि विभिन्न नौ बुँदे निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अदालत परिसरमा हुन सक्ने सम्भावित असुरक्षा र अव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सो निर्णय भएको बाँके जिल्ला अदालतको प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।  

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कानुन व्यवसायीले कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले निर्दिष्ट गरेको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाएर मात्र अदालतमा प्रवेश पाउने छन् । लेखापढी व्यवसायीको हकमा पनि संशोधित नियमावली बमोजिम तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।  

सेवाग्राहीको हकमा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र वा अन्य निवेदन दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र साथमा ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । साक्षी बकपत्रका लागि उपस्थित हुने दुवै पक्षका साक्षीले आफ्नो पक्षको साक्षी निवेदन पत्रका साथमा र तारिखमा रहेका पक्ष वा वारिसहरूले तारिख पर्चासहित आफ्नो परिचयपत्र देखाएर मात्र अदालतभित्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको गरिएको जानकारी आफूले पाएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी बताए । 

अदालतले मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अशक्त तथा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको सहायताका लागि भने एक जनासम्म सहयोगी साथमा ल्याउन पाउने सहुलियत दिएको छ । यसका साथै अदालत परिसरको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्नभित्र पान, गुटखालगायतका वस्तु सेवन नगर्न र साथमा लिएर आउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उनले जानकारी दिए । 

तोकिएका वर्ग र प्रयोजन बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति बिना प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने सुरक्षा गार्डले मुख्य ढोकामा कडा जाँच गरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिने व्यहोरा अदालतको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

0 Comments