२५ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र दायरा फराकिलो बनाउन सांसद डा. कार्कीको प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

सोमवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन)विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै डा. कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् ।

डा। कार्कीले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि केवल फरेन्सिक मेडिसिनमा मात्र सिमित नभई चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञान जस्ता विधाहरूमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष जनशक्तिलाई पनि समेट्नुपर्ने तर्क गरिन् । कुनै एक विधामा मात्र सिमित रहँदा योग्य उम्मेदवारको अभाव हुन सक्ने र छनोट प्रक्रिया खुम्चिने उल्लेख गर्दै उनले सक्षम जनशक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने बताइन् ।

कार्यकारी निर्देशकको उमेर हदका बारेमा चर्चा गर्दै डा. कार्कीले ६० वर्षको सीमालाई परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा आफ्नो मत राखिन् । नयाँ पुस्ताले कम उमेरमै उच्च शैक्षिक योग्यता र सफलता हासिल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ र अपडेटेड पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यकारी निर्देशकका लागि आवश्यक १० वर्षको कार्य अनुभवका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै डा. कार्कीले भनिन्, ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरेपछि हासिल गरेको अनुभवसँगै चिकित्सकहरूको हकमा इन्टर्नसिप र सुरुवाती चरणदेखिको कार्य अनुभवलाई पनि गणना गरिनुपर्छ । प्रमाणपत्रभन्दा कार्य अनुभव बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ६० वर्ष कटेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी भूमिकामा भन्दा पनि सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरी उहाँहरूको अनुभवबाट लाभ लिन सकिन्छ ।’

बैठकमा विधेयकका अन्य प्रावधानहरू र प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत दफावार छलफल भएको हो ।

0 Comments