काठमाडौँ। सरकारले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत सेवा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गतेको निर्णय अनुसार करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, पारिश्रमिक, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, बिदा र करार नवीकरणका आधार निर्धारण गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज २३ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै स्वीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
स्वीकृत व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा निरन्तरता निर्धारण गर्दा सुरु करार मिति, सेवा अवधि, सेवा अभिलेख र कार्यसम्पादनको समग्र अवस्थालाई आधार मानिनेछ। ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको सेवा करार अन्त्य गरिनेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।
दरबन्दी कटौतीबाट फाजिलमा परेका पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको सेवाबापत आधा महिनाको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम उपलब्ध गराएर सेवा अन्त्य गरिनेछ। यस्तो रकम एकपटकका लागि मात्र दिइनेछ। सम्बन्धित कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि निज कार्यरत पदको नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको आधा महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम गणना गरिनेछ। सम्बन्धित कार्यालयले उक्त रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउनेछ। विनियोजित बजेट अपर्याप्त भए सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
आगामी दिनमा स्वीकृत दरबन्दीमा सेवा करार गर्दा सम्बन्धित पदका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सुरु तलब स्केलका आधारमा मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ। २०८३ साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। कम्तीमा छ महिना सेवा गरेका कर्मचारीले वार्षिक रूपमा एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। निजामती कर्मचारीसरह वर्षमा एक पटक चैत्र महिनामा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत २०८३ माघ १ गतेदेखि कर्मचारीको खाइपाइ आएको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत कट्टा गरी नेपाल सरकारले सोही बराबर रकम थप्नेछ। यसरी कुल १२ प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ। बिदातर्फ सार्वजनिक बिदाबाहेक मासिक एक दिनका दरले वार्षिक १२ दिन बिदा, बढीमा १५ दिन किरिया बिदा तथा सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी बढीमा ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था छ। वार्षिक बिदा सञ्चित गरी अर्को वर्षमा सार्न वा त्यसबापत रकम भुक्तानी लिन पाइने छैन।
करार सम्झौताको अवधि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरिनेछ। अवधि समाप्त हुनुअघि कार्यसम्पादन, आचरण तथा अनुशासन, सेवाको निरन्तर आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध बजेटको अवस्थाका आधारमा करार नवीकरण गर्न सकिनेछ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, आचरण वा अनुशासनसम्बन्धी समस्या देखिएमा, सम्बन्धित पदमा सेवा आवश्यक नरहेमा वा स्वीकृत दरबन्दी तथा बजेटको अवस्था अनुकूल नभएमा करार नवीकरण नगर्ने व्यवस्था छ। यी विषय करार सम्झौतामै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले स्वीकृत व्यवस्थासँगै सेवा करार सम्झौताको नमुनासमेत पठाएको छ।
नमुनामा कर्मचारीको काम तथा कर्तव्य, कार्यस्थल, कार्यसमय, पारिश्रमिक, आचरण, अनुशासन, करार अन्त्य हुने अवस्था र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्तहरू समेटिएका छन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई फाजिलमा परेका काठमाडौँ उपत्यकाका निकायका सेवा करारका कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त सेवा करारका पदमा पदपूर्ति गर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्वीकृत सम्पूर्ण व्यवस्था र सेवा करार सम्झौताको नमुनासहितको सात पृष्ठको आधिकारिक पीडीएफ यसै समाचारसँग संलग्न छ।
