सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त र भूमि समस्या समाधान समितिको वैधानिकतासम्बन्धी उब्जिएको कानुनी प्रश्न
भूमि नागरिकको आधारभूत सम्पत्ति मात्र होइन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको आधार पनि हो। त्यसैले वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बसेका नागरिकको समस्या समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। व्यक्तिगत...