भूमि नागरिकको आधारभूत सम्पत्ति मात्र होइन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको आधार पनि हो। त्यसैले वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बसेका नागरिकको समस्या समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। व्यक्तिगत रूपमा म वर्तमान भूमि समस्या समाधान समिति अझ सशक्त, अधिकारसम्पन्न र परिणाममुखी बनोस् तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सफल होस् भन्ने चाहना राख्दछु।
तर विगतको अभ्यास हेर्दा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक आयोग र समितिहरू गठन भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। अधिकांश आयोग तथा समितिहरू राजनीतिक नियुक्तिको माध्यम बने। राज्यले पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधामा ठूलो रकम खर्च गर्यो, तर भूमिहीन नागरिकले अपेक्षित न्याय पाउन सकेनन्। अझ विडम्बना के देखियो भने कुनै आयोगले काम गर्न थालेपछि नयाँ सरकारको पहिलो निशाना त्यही आयोग बन्ने गरेको छ। यसरी नेपालमा ‘नयाँ सरकार, नयाँ आयोग’ भन्ने प्रवृत्ति नै स्थापित भएको देखिन्छ। संस्थागत निरन्तरता र कामको मूल्याङ्कनभन्दा नयाँ नियुक्तिलाई बढी महत्त्व दिइएको अनुभव हुन्छ।
यही क्रममा तत्कालीन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभयो। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०६।२३ को आयोग खारेज गर्ने निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि भएका सबै पत्राचार, सूचना र अन्य कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्यो। साथै, आयोग तथा त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समिति, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संविधान, प्रचलित कानून र गठन कार्यादेशबमोजिम यथावत् रूपमा काम गर्न दिनु भनी मिति २०८२ मंसिर १५ गते परमादेश जारी गर्यो।
तर त्यसबेला देश निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भयो र पुनः भूमि समस्या समाधान आयोग नै सरकारको नीतिगत परिवर्तनको केन्द्रमा पर्यो। यसबीच सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दायर भयो र अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति पनि प्रदान गर्यो।
यद्यपि, पुनरावलोकनको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै नेपाल सरकारले मिति २०८३ वैशाख २० गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्यो। उक्त अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन, २०२१ का आयोग गठनसँग सम्बन्धित दफा ५२क. (३) र (४), ५२ख. (६), (७), (८), (९) र दफा ५२ग. को उपदफा (८) का व्यवस्थाहरू खारेज गरिए। यससँगै साविकको भूमि समस्या समाधान आयोगको कानुनी आधार समाप्त भयो। त्यसपछि नयाँ दफा ५२ग.१ थप गरी आयोगको सट्टा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरियो।
यसै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ जारी गरिए। ती नियमको नियम ४१क.(१) बमोजिम भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरियो र सोही कानुनी आधारमा वर्तमान समिति गठन भयो।
तर संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको उक्त अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत हुन सकेन। परिणामस्वरूप संविधानको धारा ११४(२)(ग) अनुसार अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो। यही अवस्थाले वर्तमान भूमि समस्या समाधान समितिको वैधानिकताबारे नयाँ कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ।
यसैबीच डा. सी.के. राउत विरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दा नं. ०८२-WF-००१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको पूर्ण फैसलाले अध्यादेशको कानुनी प्रभाव र त्यसको आधारमा बनेका कानुनहरूको वैधानिकताका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ। ती सिद्धान्तहरू वर्तमान भूमि समस्या समाधान समितिको कानुनी अवस्थासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको प्रकरण २२ मा अध्यादेश अस्थायी प्रकृतिको संवैधानिक व्यवस्था भएको स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले अध्यादेशद्वारा स्थायी ऐनमा गरिएको संशोधन पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः समाप्त हुन्छ। यदि त्यस्तो संशोधन अध्यादेश समाप्त भएपछि पनि कायम रहने मान्ने हो भने संविधानले अध्यादेशलाई दिएको अस्थायी स्वरूप र संसदको कानुन बनाउने अधिकार नै कमजोर हुन्छ। साथै, अदालतले अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको छ। कुनै अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कानुनी शून्यता उत्पन्न हुन नदिन साविकका कानुनी प्रावधानहरू स्वतः पुनर्जीवित हुन्छन्।
फैसलाको प्रकरण २४ मा अदालतले सहायक कानुन सधैँ मातृ ऐनमा आधारित रहने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। अर्थात्, जुन कानुनी आधारमा नियमावली बनेको हो, त्यो आधार नै समाप्त भएपछि नियमावलीको संशोधित व्यवस्था पनि स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ र साविककै अवस्थामा फर्किन्छ।
यही सिद्धान्तलाई वर्तमान अवस्थामा लागू गर्दा केही महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरू उठ्छन्। यदि अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै भूमि ऐनमा थपिएको दफा ५२ग.१ स्वतः समाप्त भएको हो भने त्यसको आधारमा बनेको भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ को नियम ४१क.(१) को कानुनी आधार के रहन्छ? यदि नियमावलीको संशोधित व्यवस्था पनि निष्प्रभावी भएको मान्ने हो भने सोही नियमको आधारमा गठन भएको वर्तमान भूमि समस्या समाधान समितिको वैधानिक अवस्था के हुन्छ? के साविकको कानुनी व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित भएको मान्नुपर्ने हो, वा नयाँ कानुनी आधारबिना समिति सञ्चालन हुन सक्छ?
यी प्रश्नहरूको अन्तिम उत्तर सर्वोच्च अदालतको न्यायिक व्याख्या वा संघीय संसदले गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र प्राप्त हुनेछ। तर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नं. ०८२-डब्लुएफ-००१५ मा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूले वर्तमान भूमि समस्या समाधान समितिको वैधानिकताबारे गम्भीर कानुनी बहस सुरु गरिदिएका छन्।
भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान अत्यन्त संवेदनशील र दीर्घकालीन विषय हो। त्यसैले यसलाई राजनीतिक परिवर्तनसँग जोड्नेभन्दा पनि स्पष्ट, स्थायी र विवादरहित कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा सरकार, संसद र सर्वोच्च अदालतले समयमै स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन सके मात्र भूमिहीन नागरिकको अधिकार प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुन सक्नेछ।
