मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा जनशक्ति र अधिकारको गाँठो, स्वार्थकेन्द्रित भएको आरोप
काठमाडौँ । झन्डै तीन दशक पुरानो पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधनसहित कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारीसँगै स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, कानुनी अधिकार, पूर्वाधार र अन्तरसरकारी समन्वयको विषय...