काठमाडौँ । झन्डै तीन दशक पुरानो पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधनसहित कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारीसँगै स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, कानुनी अधिकार, पूर्वाधार र अन्तरसरकारी समन्वयको विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनको आवश्यकता र उद्देश्यमाथि खासै असहमति नदेखिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार नभएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत पशु सेवाका प्राविधिकले पर्याप्त तयारी र समन्वयपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। केही साना मासु व्यवसायीले समेत प्रस्तावित कार्यान्वयन प्रक्रियाका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यसैबीच निश्चित पशु चिकित्सक तथा पशु वधशाला सञ्चालकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ऐन र कार्यक्रम अघि बढाउन खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन तहका सरोकार पर्याप्त रूपमा नसुनी अघि बढ्दा पछि समस्या आउन सक्ने बताएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सबै पक्षका व्यावहारिक सरोकार समेटेर अघि बढ्नुभन्दा निश्चित पक्षको आवाजलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत मन्त्रालयभित्र उठेको छ। यस प्रक्रियामा मन्त्रालयका केही उच्च तहका कर्मचारीदेखि स्वार्थ समूहसम्म सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। जसबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री चौधरीले फोन उठाइनन् ।
मुख्य गाँठो जनशक्ति र अधिकार, स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको आरोप
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले पशु तथा मासु जाँचका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मासु निरीक्षक नियुक्त वा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहका पशु सेवा शाखामा ठूलो संख्यामा पशु चिकित्सकबाहेकका प्राविधिक जनशक्तिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यही कारण ऐनले परिकल्पना गरेको निरीक्षण संयन्त्र देशभर कसरी विस्तार गर्ने भन्ने व्यावहारिक प्रश्न उठेको हो।
स्थानीय तहमा कार्यरत पशु सेवातर्फका प्राविधिक खडक मैनाली ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा विमति नरहेको तर त्यसअघि स्थानीय तह, प्रदेश, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय तथा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘यो कार्यान्वयन गर्नै पर्ने कुरा हो र कार्यान्वयनमा जान्छ नै,’ मैनालीले प्रशासनसँग भने, ‘तर स्थानीय तहसँग राम्रो समन्वय नगरी, प्रदेशस्तरमा समन्वय नगरी अथवा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी जाँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ।’
उनका अनुसार उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिलाई निश्चित जिम्मेवारी र कानुनी अधिकार दिएर परिचालन गर्न सक्ने बाटो खोलिए कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर मासु जाँच सहायकको व्यवस्था र उनीहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि मासु जाँच सहायकहरू नियुक्त गरेर काम गर्ने र उनीहरूलाई निश्चित कार्यक्षेत्र दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा पनि आवश्यक संशोधन गरेर जान सकियो भने कार्यान्वयन अलि सहज हुन्छ।’
यही विषयलाई लिएर पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सँग आबद्ध प्राविधिकहरूले मन्त्रीसमक्ष नौ बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले पशु सेवाका जनशक्तिको कार्यक्षेत्र र कानुनी अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र तालिममार्फत प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गरी परिचालन गर्ने कानुनी आधार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
मासु जाँचको मापदण्ड तथा कार्यविधि, शुल्क र व्यवस्थापन स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा आवश्यक जाँच केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि उनीहरूले उठाएका छन्।
स्थानीय तहका प्राविधिकहरूको अर्को चासो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारसँग जोडिएको छ। पशु चिकित्सक उपलब्ध नभएका ठाउँमा अन्य प्राविधिक जनशक्तिले पशु सेवाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कारण मासु जाँच र प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सीमित जनशक्तिमा मात्रै राखिए कार्यान्वयन व्यावहारिक नहुने उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूले अहिले ‘भेटेरिनरी सर्टिफिकेट’ जारी गर्ने क्रममा देखिएका भनिएका समस्या भविष्यमा ‘मिट सर्टिफिकेट’ जारी गर्ने प्रक्रियामा समेत दोहोरिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। त्यसलाई रोक्न योग्यता, कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्व, अनुगमन र प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार कानुन तथा मापदण्डमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यता केही साना मासु व्यवसायीले पनि नयाँ मापदण्ड र कार्यान्वयन संयन्त्रले आफूहरूमाथि पार्न सक्ने आर्थिक तथा व्यावहारिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। केही प्राविधिक तथा सरोकारवालाले निश्चित पशु चिकित्सक र पशु वधशाला सञ्चालकको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी ऐन तथा कार्यक्रम अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय तहका प्राविधिकहरूले संघीय सरकारले निर्देशन जारी गरेर मात्रै ऐन प्रभावकारी नहुने बताएका छन्। मासु व्यवसायीलाई निश्चित मापदण्ड पालना गर्न लगाउँदा व्यवसाय सुधारका कार्यक्रम, आवश्यक बजेट, तालिम र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘व्यवसायीलाई यो गर भनेर मात्रै हुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘मासु पसल सुधारलगायतका विषयमा कार्यक्रमसहित जान सकियो भने कार्यान्वयन सहज हुन्छ।’
उनका अनुसार स्थानीय तहमा फोकल पर्सन तोक्ने, तालिमको तयारी गर्ने र मासु पसलहरूको अभिलेख लिने काम सुरु भएको छ। कार्यान्वयन स्थानीय तहमै हुने भएकाले जनप्रतिनिधि र कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिकलाई सुरुदेखि नै प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
दुई नियामक निकायमा नेतृत्व रिक्त, समन्वयमै प्रश्न
ऐन कार्यान्वयनको तयारी भइरहेका बेला पशु चिकित्सा तथा पशु सेवा क्षेत्रका दुई नियामक निकायको नेतृत्वसम्बन्धी विषयसमेत उठेको छ।
पशु चिकित्सा परिषद् र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा अध्यादेशबाट पदमुक्त भएपछि रिक्त भएका अध्यक्षलगायत पदमा हालसम्म पदपूर्ति नभएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
ऐन कार्यान्वयन, जनशक्तिको कार्यक्षेत्र, व्यावसायिक नियमन र प्राविधिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमै नेतृत्व रिक्त रहँदा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक समन्वय कसरी हुने भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ।
मन्त्रालय मापदण्ड बनाउँदै, स्थानीय तह कार्यान्वयनयोग्य संरचनाको पक्षमा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने पुरानो ऐनलाई आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका लागि मापदण्ड तथा संस्थागत संयन्त्र तयार गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विभाग र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रोटोकल तथा मापदण्ड बनाइनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थामा सुपरभाइजर र इन्स्पेक्टर रहने तथा निजी क्षेत्रले निर्धारित मापदण्डअनुसार काम गरे–नगरेको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको उनले बताए।
सबै स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै इन्स्पेक्टर राख्नु व्यावहारिक र आर्थिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गर्दै ढकालले ऐन कार्यान्वयनमा आउने बेलासम्म आवश्यक संस्थागत संयन्त्र टुंग्याइने बताए।
‘सबै पालिकामा इन्स्पेक्टर राख्दा खर्चिलो हुन सक्छ,’ ढकालले प्रशासनसँग भने, ‘हामी यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ। ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने बेलासम्म संस्थागत संयन्त्र पनि अन्तिम रूप दिन्छौँ।’
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र हित कायम राख्ने तथा मासु र मासुजन्य पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ल्याइएको हो। तर ऐन बनेको लामो समयसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२०५५ सालदेखि ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुका कारण र कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ चरणमा जानुपर्ने स्थानीय तहका प्राविधिकहरूको सुझाव छ। उनीहरूले ऐन रोक्नुपर्नेभन्दा उपलब्ध जनशक्तिलाई कानुनी अधिकार, तालिम र स्पष्ट कार्यक्षेत्र दिएर कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसपटकको बहस पनि ऐन लागू गर्ने वा नगर्नेमा भन्दा कसले जाँच गर्ने, कसलाई कति अधिकार दिने, आवश्यक जनशक्ति कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने तथा बजेट र पूर्वाधार कसरी जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
झन्डै तीन दशकदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको मासु जाँचसम्बन्धी कानुनको व्यावहारिक सफलता अन्ततः ऐन लागू गर्ने निर्णयमा मात्रै निर्भर हुने छैन। जनशक्ति र अधिकारको स्पष्टता, मापदण्ड, नियमन, बजेट, पूर्वाधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कस्तो बनाइन्छ भन्नेले यसको कार्यान्वयनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
तर पछिल्लो समय मन्त्रालयका नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गतका कर्मचारी सरुवादेखि नीति तथा कानुन निर्माणसम्ममा मन्त्री र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थ जोडिएको भन्दै प्रश्न उठ्नु भने सामान्य विषय होइन। यस्ता आरोपको तथ्यगत आधार र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे सम्बन्धित निकायबाट समयमै अध्ययन तथा छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ।
