काठमाडौं । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने भएको छ । संसदीय समिति र मन्त्रालयको अध्ययनबाट इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा करिब चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुष्टि गरेपछि सरकार खड्कालाई कारबाही गर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको हो ।

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि खड्कालाई बर्खास्त गर्ने अजेन्डा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘अनियमितता भएको ठहरपछि पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं,’ मन्त्री मण्डलले आइतबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘सोमबारको क्याबिनेटले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’

जग्गा खरिदमा अनियमितताबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । कारबाहीको प्रस्ताव मन्त्री मण्डलले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्रालयका निमित्त सचिव मुकुन्द पौड्यालले पनि पुष्टि गरे । ‘विभिन्न अध्ययनका आधारमा कारबाही गर्ने तयारी भएको छ,’ पौड्यालले भने, ‘मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव लैजानुहुन्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । खड्कामाथि कारबाहीको प्रस्ताव ल्याउन यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूर्तिमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए ।े

आयल निगम जग्गा खरिद घोटालाको समाचार नागरिक दैनिकले गत साउन २ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि संसद्का पाँचवटा समितिले यो विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी विद्यमान ऐनकानुनसमेत मिचेर अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।

चार ठाउँको जग्गा खरिदमा करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । बिचौलियासँगको सेटिङमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्र पाएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले तयार गरेका छन् । यसलाई आधार मान्दा करिब एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बिचौलियासँग मिलेर घोटाला गरेको देखिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।