२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोटाङका जनप्रतिनिधिः नेपाली पोशाक लगाउनै पर्ने निर्णय

अ+ अ-

खोटाङ । स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले पोशाकमा एकरुपता ल्याउने भएका छन् ।

पुरुष जनप्रतिनिधिले दौरा सुरुवाल, ढाकाटोपी र कोट तथा महिला जनप्रतिनिधिले चौबन्दी चोली, सारी र कोट लगाउने भएका हुन् । सर्वसाधारण तथा सरकारी कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधि भनेर चिनारी दिनकै लागि भएपनि पोशाकमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति, खोटाङका प्रमुख बबि चाम्लिङले बताए ।

“पोशाकमा एकरुपता नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको पाइयो ।” उनले भने, “झट्ट हेर्दा नै चिन्न सजिलो होस् भनेर कार्यालय समय र औपचारिक कार्यक्रममा अनिवार्य यस्तो पोशाक लगाउने निर्णय गरिएको हो ।”

पोशाकसँगै सबै जनप्रतिनिधिले लोगो (चिह्न)समेत अनिवार्य लगाउनुपर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख चाम्लिङले जानकारी दिए । नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहितको खोटाङको नक्सा बनाएर उक्त नक्सालाई दुई हातले माथि उचालेको लोगो (चिह्न) बनाउने तयारी गरिएको पनि जनाइएको छ ।

समन्वय समितिले तोकेको पोशाक र लोगो अनिवार्य गर्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडासम्म परिपत्र गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिको तस्वीर संकलन गरेर समन्वय समितिको कार्यालयमा राख्नेसमेत निर्णय गरिएको प्रमुख चाम्लिङले बताए । रासस

0 Comments