काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बयान दिने क्रममा डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि ११ अभियोग लगाएका छन् । तिनमा पराजुलीको शैक्षिक योग्यतादेखि विभिन्न मुद्दामा ‘न्याय बेचबिखन गरेको’ सम्मका संगीन आरोप छन् । कुनै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा यति ठूलो अभियोग यसअघि कहिल्यै लागेको थिएन ।

अदालतको मिसिलमै दर्ज भएका यी अभियोगको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यी दुई प्रश्नले यतिखेर न्यायिक वृत्त तरंगित भएको छ । ‘पराजुलीमाथि लागेका अभियोग कुनै व्यक्तिगत हैसियतमाथि नभएर उनको प्रधानन्यायाधीश हुने हैसियतमाथि नै लागेको अभियोग हो, जसको जवाफ अब उनले दिनुपर्ने हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘उनले अब दुईखाले प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । पहिलो, आफ्नो शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको उमेर असली भएको प्रमाण । त्यो नभए उनी प्रधानन्यायाधीशका लागि नै अयोग्य हुनेछन् । र, दोस्रो, उनले गरेका फैसलामा न्यायको किनबेच भएको भन्ने अभियोगविरुद्धको चित्तबुझ्दो जवाफ ।’ नागरिक तहबाट यति गम्भीरताका साथ प्रश्न उठेपछि अदालतले गरेका फैसलामाथि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यस्तो भएको उदाहरणसमेत न्यायालयमा रहेको थापाले स्मरण गरे । ‘रविन्सन प्रकरण (चरेस कारोबारीलाई सफाइ दिइएको मुद्दा) मा यसरी नै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम सिंहको फैसलाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च बारले समिति नै खडा गरेको थियो,’ थापाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मुलुकको शिर निहुरिने गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको यो अभियोगको पनि अब छानबिन हुनुपर्छ । त्यो कानुन व्यवसायीले पनि गर्न सक्छन्, राज्यले कुनै अनुसन्धान आयोग बनाएर सिन गर्न सक्छ । अदालतको फैसला सदैव अन्तिम हुन्छ र उसले जे पनि गर्न सक्छ वा पाउँछ भन्ने अकाट्य सिद्धान्त कहीँ पनि छैन, यो विशेष परिस्थिति हो र यसको विशेष ढंगले नै समाधान पनि हुनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले पनि आफूलाई सदाचारी र निर्दोष साबित गर्ने प्रमाणको भार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि नै भएको बताए । ‘सदाचारी छु भनेर प्रमाणित गर्ने काम प्रश्न नउठुन्जेल स्वैच्छिक हो, जब त्यो मुद्दाकै एक मुख्य प्रश्न हुन्छ तब त्यो स्वैच्छिक होइन, कानुनतस् बाध्यकारी हुन्छ र पराजुली यो बाध्यताबाट मुक्त छैनन्,’ उनले भने, ‘पराजुलीले एसएलसी पास गरेको प्रमाणपत्र हिजो न्याय परिषद्मा देखाए पुग्थ्यो भने अब त्यो आम जनताका माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व उनमाथि सरेको छ । यो चानचुने आरोप होइन र यसलाई उनले मौन बसेर टार्न पाउँदैनन् ।’ पराजुलीले आफूमाथि लागेको अभियोगको एक–एक प्रमाण पेस गर्न नसके उनले गरेका न्याय सम्पादनमाथि विश्वास गर्ने आधार समाप्त हुने र न्यायालय नै धराशायी हुने अर्यालले बताए ।

कार्यविधिको विधिशास्त्रअनुसार यो मुद्दामा पराजुली स्वयं एक पक्ष भएकाले केसीले उठाएका हरेक प्रश्नको जवाफ मिसिलमै सामेल गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार केसीलाई थुन्नका लागि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्नु अनिवार्य छ र त्यो गर्नका लागि उनले उठाएका प्रश्न गलत थिए भन्ने सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुनु जरुरी छ ।

‘जसरी केसीमाथि अदालतले सोमोटो (आफैं) फाइल खडा गर्‍यो र उनलाई मुद्दा लगायो त्यसैगरी पराजुलीले पनि आफ्नो प्रतिउत्तर मिसिलमा सामेल गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले भने, ‘हिजो यिनै विषय बाहिर उठेका थिए तर त्यसको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने नैतिक प्रश्न मात्रै थियो भने आज त्यो प्रतिवादीले नै उठाएकाले त्यसको जवाफ दिनु कानुनी रूपमै बाध्यकारी छ ।’

डा. केसी प्रकरणले न्यायिक वृत्त पनि उत्तिकै झस्किएको छ । ‘उहाँले उठाएको प्रश्न र लगाएको अभियोगले सारा हामी न्यायाधीशको शिर निहुरिएको छ,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘नागरिकका आँखामा हेर्दा सबै न्यायाधीश उस्तै र उही चरित्रका हुन् कि भन्ने पनि पर्न गएको छ । त्यसैले पनि हरेक प्रश्नको प्रस्ट जवाफ दिनैपर्ने देखिन्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।