काठमाडौं । वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा ग्यास लिकपछि भएको आगलागी प्रकरणमा सरकारी अध्ययन टोलीले दोषी उद्योगको बचाउ गर्दै सामान्य कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सरकारी टोलीले अध्ययनपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषी मानिएका उद्योगीलाई सामान्य कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
पुस ५ गते भएको उक्त दुर्घटनाको यथार्थ जानकारी लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति विभागको महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा गृह, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पुस ७ देखि १२ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरी अघिल्लो सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिल ठाकुरले दाहाल नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त ग्यास आगलागीमा परी तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ भने आधा दर्जन संख्यामा उद्योगका कर्मचारी घाइते छन् ।
छानबिन समितिका संयोजक दाहालले प्रतिवेदन बुझाइए पनि प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु, उठाइएका त्रुटिबारे जानकारी दिन मानेनन् । ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । ती दुवै निकायबाट आउने निर्देशनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । अहिले नै केही भन्न सकिन्न’, उनले भने, ‘सरकारी मापदण्डलाई अटेर गरी असुरक्षित र मानवीय त्रुटिका कारण उक्त घटना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । पीडीओ रोक्का गरी तत्कालका लागि चेतावनी दिएका छौं ।’
सरकारी टोलीले उद्योगको हकमा कारबाहीबापत सामान्य प्रकृतिको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर ९पीडीओ० मात्रै रोक्ने सिफारिस गरेको छ । मानव बस्ती र कार्यरत कर्मचारीको ज्यानै जोखिममा राखेर असुरक्षित रूपमा उद्योग सञ्चालन गरे पनि कडा खालको कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छैन । आयल निगमले उपलब्ध गराउने पीडीओकै आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
छानबिन समितिसँग सम्बद्ध एक सदस्यका अनुसार ग्यास दुर्घटनामा शतप्रतिशत उद्योगीको गम्भीर लापरबाही र त्रुटि भेटिएकाले कडा खालको कारबाहीको सिफारिस हुनुपथ्र्यो । ‘तर सामान्य पीडीओ मात्रै रोक्न सिफारिस गरियो’, समितिका ती सदस्यले भने । सरकारी टोलीले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट एनएस प्रमाण पत्र लिनुपर्ने र म्यानुअल्ली अपरेसनको आधारमा सम्पूर्ण प्रक्रिया गरेको अवस्थामा मात्रै उक्त उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया फुकुवा गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
ग्यास उद्योगमा भएको दुर्घटनालगत्तै निगमले उक्त उद्योगको पीडीओ रोक्का गरेको छ । उक्त ग्यास दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न ग्यास उद्योगहरूको छाता संस्था नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघले पनि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । संंघले भने अध्ययन प्रतिवेदन आगामी सातासम्म आइपुग्ने दाबी गरेको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश मल्लीले ग्यास दुर्घटना प्राविधिक त्रुटिका कारण भएकाले भारतीय विज्ञको सहयोगमा अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी दिए ।
‘मंगलबारसम्म भारतबाट ग्यास उद्योगसम्बन्धी प्राविधिक विज्ञ नेपाल आइपुग्छन्, त्यसपछि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउँछौं’, मल्लीले भने । नेपालमा औंलामा गनिने केही सीमित ग्यास उद्योग (ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट) बाहेक सबै असुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा छन् । सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी आफूखुसी अधिकांश उद्योग घनाबस्तीमै सञ्चालनमा भइरहेका छन् । यस्तो उद्योगका कारण लाखौं सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको छ ।
ग्यास उद्योगसम्बन्धी अति आवश्यक विस्फोटकसम्बन्धी कानुन, मापदण्ड र उक्त मापदण्ड पालना गरेको आधारमा प्रदान गरिने विस्फोटनसम्बन्धी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने निकायसम्म नेपालमा नहुँदा यस्ता उद्योगका कारण सर्वसाधारणको ज्यान उच्च जोखिममा परेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
