हालसालै निजामती कर्मचारीहरूका लागि आव्हान गरिएको स्वेच्छिक अवकाश योजनाका बारेमा विभिन्न तर्क दिएर यसबारे अन्यौलता सृजना गराउन खोजिएको छ ।

१) यसले राज्यलाई थप आर्थिक भार सिर्जना गराउँछ ।

२) अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा एकातिर लागत पनि बढ्छ भने अर्कोतिर त्यतिकै शीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न समय लाग्दछ ।

३) स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि थुप्रो जनशक्ति आवश्यक रहेको अवस्थामा भइरहेको शीपयुक्त जनशक्तिलाई अवकाश दिनु युक्तिसंगत हुँदैन । इत्यादी ।

निजामती कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना आव्हान गर्दा देहायका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आव्हान गर्न दुबै पक्ष (सरकार र कर्चमारीहरूका प्रतिनिधि ट्रेड युनियन) सहमत भएका हुन ।

१) कानुन अनुसार नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अन्य तह, सरकार र निकायमा समायोजन गर्दा पूर्वनिर्धारित शर्तका आधारमा उनीहरूको इच्छाअनुसार नै समायोजन गर्न सकिन्छ । करार कानुनमा दुबै पक्षको मन्जुरीमा मात्रै शर्तहरू परिवर्तन हुन सक्ने कानुनी मान्यता रहेको छ । सरकारले गरेको नियुक्ति सरकार र कर्मचारी बीचको करार नै हो ।

२) निजामती कर्मचारीहरू राज्यका जिम्मेवार पहरेदार हुन । निजी क्षेत्रको म्यानपावर कम्पनीले अरबको कुनै एउटा कम्पनीका लागि भनेर लगिएका कामदारलाई कम्पनी नै नभएको ठाउँ वा अर्को कम्पनीमा लगेर काम गरे गर नगरे मर भने जसरी हचुवाका भरमा कुनै तह वा प्रदेश वा निकायमा जबरजस्ती धकेलेर पठाउनु भनेको राज्य स्वयं त्यस्तै ठग म्यानपावर कम्पनी जस्तै हुनु हो ।

३) अर्को तह, प्रदेश वा निकायमा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीहरूलाई खुशी बनाएर पठाउने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार एक तह वा श्रेणी बढुवा सहित समायोजन गर्ने सर्वसम्मत माग र प्रचलन सरकारले दिन नसकेपछि अर्को बिकल्पका रूपमा स्वेच्छिक अवकाशलाई सम्मानजनक ब्यवस्थापनको अंग बनाइएको हो ।

४) प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई बिचार गरेर संघीय संरचनामा कस्तो खालको कर्मचारी संयन्त्र र प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा एकिन नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक भार हस्तान्तरण गर्नु युक्तिसंगत नभएको ठहर पछि समायोजनलाई सहज बनाउन कर्मचारीको संख्या कटौतीको माध्यमको रूपमा स्वेच्छिक अवकाशलाई स्वीकार गरिएको हो ।

५) स्वेच्छिक अवकाश योजना प्रचलनमा नै रहेको ब्यवस्थापकीय विधि हो । कर्मचारी संयन्त्रमा छरितोपना, चुस्तता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने औजारको रूपमा स्वेच्छिक अवकाश योजना प्रचलनमा रहेको छ । यो कुनै नौलो प्रयोग होइन ।

६) परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि अचुक औजार हो स्वेच्छिक अवकाश योजना । कर्मचारी संयन्त्र स्वभावैले परिवर्तन बिरोधी संयन्त्र हो । नयाँ परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नेहरूलाई सम्मानजनक अवकाश दिन पनि आवश्यक थियो स्वेच्छिक अवकाश योजना ।

७) यो योजना निश्चित वर्गका कर्मचारीहरू अथवा अवकाशको नजिक नजिक पुगेका कर्मचारीहरूलाई नै आव्हान गरिएको हो । अवधि र उमेर नपुगेका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिनै पाउदैनन् । अवधि र उमेर भएका कर्मचारीहरूलाई सरकारको सेवाका लागि तम्तयारै राखिएको छ ।

सरकार परिवर्तन बिल्कुलै नयाँ आविस्कार होइन । पुरानो सरकारको दायित्वबाट नयाँ सरकार भाग्न पनि मिल्दैन । कानुनी राज्यमा कानुनले तोकेका शर्त र मान्यता अनुसार नयाँ सरकार पनि संचालन हुनु पर्दछ । समायोजन ऐन अनुसार सरकारको विधि र प्रक्रिया अनुसार आव्हान गरिएको स्वेच्छिक अवकाश योजना कानुनसम्मत मात्र होइन, नव व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक छ ।

कर्मचारीहरूको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतका लागि अनि सिर्जित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययीताका लागि आवश्यक छ स्वच्छिक अवकाश योजना । तसर्थ स्वेच्छिक अवकाश योजनाका बिरुद्ध समय खर्च गर्न भन्दा राज्यको दायित्व र कर्तव्यबोध गरी यसको ब्यवस्थापनका लागि स्रोत, साधनको ब्यवस्थाका लागि तल्लीन हुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।

प्रतिकूलतामा भाग्ने जन्तुको नाम होइन सरकार, परिआएको जिम्मेवारी बहन गरी प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिणत गर्ने जनताको नासो हो सरकार ।

अधिकारी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व महासचिव हुन् ।