२५ असार २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने : मन्त्री मगर

अ+ अ-

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरले सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको योजनालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताएकि छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधानप्रदत्त स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रभावकारीरुपमा लागिपरेको बताइन् ।

मन्त्रालयलाई आगामी वर्ष करीब रु ३४ अर्ब बजेट उपलब्ध भएको जानकारी दिँदै उनले तराई मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिने र आगामी तीन वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।

निर्माणमा रहेका सबै आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले एकीकृतरुपमा प्रयास गर्ने उनले स्पष्ट पारिन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार पारेको, निर्माण व्यवसायीका कारण भइरहेको ढिलाइलगायतका समस्या समाधान गर्न तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिइन् ।

एक घर एक धारा, एक घर शौचालय कार्यक्रम लागू गरिएको र राजधानीका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

चुरे क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या, तराई क्षेत्रमा सुक्दै गएको भूमिगत पानीको स्रोतमा आएको कमीलाई समाधान गर्न स्रोत संरक्षण एवं वर्षात्को पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्री मगरले बताइन् ।

उनले जनताको सहभागितामा नै खानेपानी भन्ने नीतिका साथ सरकारले खानेपानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको, शहरी तथा राजमार्ग क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको उल्लेख गरिन् ।

उनले तराई मधेशका जनतालाई आर्सेनिकमुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिइन् ।

आगामी वर्ष योजना बनाएर खानेपानी परियोजना अगाडि बढाइएका कारण सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पाण्डे, पार्वती डिसी चौधरी, अनिल झा, चन्द्रकान्त चौधरीले मन्त्री मगरको भनाइमा चित्त नबुझेको भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । रासस