पोखरा । प्रदेश नं. ४ को सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा गठित प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना अध्ययन कार्यदलले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

देशको बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्यका लागि प्राविधिक शिक्षा वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै वक्ताले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता औँल्याए ।

प्रदेश नं. ४ का सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउँदै विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुनुपर्ने बताए ।

दक्ष जनशक्ति तयार गर्दै उनीहरुका ज्ञानसीप स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिने धारणा राखे।

प्रदेश नं. ४ का प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेशले साधन स्रोत जुटाएर नयाँ शैक्षिक संस्था सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशको विकास सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “नवलपुर क्षेत्रमा पर्याप्त जग्गा व्यवस्था गर्न सकिने हुँदा अब बन्ने शैक्षिक संस्था त्यसतर्पm लैजान सकिन्छ, जसले त्यस क्षेत्रका जनतालाई पनि प्रदेशको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन टेवा पुग्नेछ ।”

प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले संघीय सरकारको स्वीकृति लिएर प्रदेशमा रहेका भौतिक सम्पन्न पृथ्वीनारायण क्याम्पस र पोखरा विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का सभासदस्य बिन्दु थापाले प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयले यहाँका ११ वटै जिल्लामा विषयगत संंकाय सञ्चालन गरी समानुपातिक ढंगले प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन गरिनुपर्ने बताए ।

सभासदस्य महेन्द्रबहादुर थकाली, मीनप्रसाद गुरुङ, ओमकला गौतम, पुष्पा केसी भण्डारी, प्रभा कोइराला, मोहन रेग्मी, विनोद केसीलगायतले शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर विदेशिन बाध्य युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना अध्ययन कार्यदलका संयोजक प्रा. डा. गणेशमान गुरुङले प्रदेशका मनाङवाहेक १० वटा जिल्लामा पुगेर प्राज्ञिक व्यक्तिबाट संकलन गरिएको सुझाव प्रदेश सरकारलाई निकट भविष्यमा बुझाइने जानकारी दिए । रासस