२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विस्थापीत परिवारको मुहारमा खुसियाली छैन

अ+ अ-

कञ्चनपुर । दशैं पर्वको अवसरमा सबै क्षेत्रमा खुशी र उमंग छाएको छ तर कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्कामा शिविर बनाएर वर्षौदेखि पुनःस्थापनको आशामा बसेका निकुञ्ज विस्थापित परिवारको मुहारमा खुसियाली छाएको छैन ।

भारतमा मजदूरी गर्न गएका दशैं आउँदासमेत फर्केका छैनन् । शिविरमा बस्दै आएका विस्थापित परिवारलाई साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि धौधौ छ ।

परिवारको खाना खर्च जुटाउन मजदूरी गर्नुपर्छ प्रेम बोहराले भने, “दशैं मनाउनका लागि खर्च चाहिन्छ, त्यो छैन ।” “परिवारलाई नयाँ लुगा हाल्ने र मिठो खानेकुरा खाने हाम्रो पनि चाहना छ तर पैसा नै छैन, कसरी दशैं मनाउने, पहिला जसरी बस्दै आएका थियौं, त्यसैगरी अहिले पनि बसेका छौं, दशैं आएपनि कुनै हर्ष छैन” उनले भने ।

सुख्खा याममा गर्मीको सास्ती, वर्षात्मा झोपडीमा पानी चुहिँदा खाद्य सामग्रीसहित परिवार जोगाउन गाह्रो र हिउँदमा कठ्याङ्ग्रीदो जाडोमा जीउ जोगाउन नै मुस्किल छ शिविरमा बस्दै आएका चन्द्र सिंह ऐडीले भने, “चाड पर्व आएपनि न त कुनै हर्ष छ, नत कुनै दुःख नै छ ।” “आफ्नै देशमा शरणार्थीजस्तो बनेर बस्नुपरेको छ, आधारभूत सुविधाबाट समेत बञ्चित भएका छौँ”, उनले भने ।

शिविरमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय निकायले दिइने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको ऐडीको भनाइ छ । आरक्षले विस्थापनमा पारेपछि स्थानीय निकायमा सेवा सुविधा लिन जाँदा आफनो क्षेत्रभित्र नपरेको भन्दै सेवा दिनबाट बञ्चित गरेको छ जग्गु चौधरीले भने, “नेपाली नागरिक भएपनि नागरिकता बनाउन नसक्दा सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।”

“दैनिक मजदूरीसमेत यहाँ नपाइदा भारतीय शहरमा छ महिनासम्म काम गरेर पेट पाल्दै आएका छौं, चाड पर्व मनाउनका लागि पैसा चाहिन्छ, मजदूरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझ विहानको छाक मात्रै टार्न ठिक हुन्छ”, चौधरीले भने, “फाटेकै कपडा लगाएर, दाल भात खाएर सामान्यरुपमा टिका टालो गरेर मात्रै भएपनि यस वर्षको दशैं मनाउने सोच छ ।”

मजदूरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्दै आएका विस्थापीत परिवारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसक्दा उपचार नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । ज्वरो, निमोनिया, मलेरिया, चिसो र कुपोषणका कारण धेरै व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको शिविरमा बस्दै आएका परिवारको भनाइ छ । आर्थिक अभावले विद्यालय पठाउनुभन्दा मजदूरीमा लग्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले यहाँका बालबालिकाको भविष्यसमेत अन्धकार बन्दै गएको उनले बताए।

ढक्का बस्तीका १५ परिवारको खानेपानीका लागि एउटा नलको मात्र व्यवस्था छ भने तारापुरका सय परिवारका लागि दुई वटा नलको व्यवस्था गरिएको छ । नलको अभावले यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीयवासीलाई दुई घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

निकुञ्जको जग्गामा अस्थायीरुपमा बस्दै आएका परिवारलाई तत्कालीन आरक्ष प्रशासनले डेढ दशक अघि तारापुर, भतपुरी, पडाव, हतिया, अण्डैया, पटिया, अर्जुनी र हिरापुरजस्ता विस्तारित क्षेत्रबाट विस्थापन गरेको थियो ।

विस्थापित परिवार पुनःस्थापनको आशामा विभिन्न शिविरमा कष्टकर जीवन विताउँदै आएका छन । शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष विस्तारीत क्षेत्रबाट विस्थापनमा परेका परिवारको समस्या समाधान गर्नका लागि अढाई दर्जन बढी आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा पीडा खेप्न बाध्य भएको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले भने, “आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले तलव भत्ताखान र सुविधा उपयोगका लागि मात्रै राख्ने गरेकाले समस्या समाधान हुनसकेको छैन ।”

“समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगको अपेक्षा गरेका छौं, क्षतिपूर्तिसहित बस्दै आएको जग्गा नापी गरेर पूर्नस्थापन गरिनु पर्दछ”, उनले भने ।

यसका लागि मापदण्ड बनाएर तत्काल पुनःस्थापनका कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वि.सं. २०५८ सालमा आरक्षबाट दुई हजार४७३ परिवार विस्थापनमा परेका थिए ।