विराटनगर । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाएको कानून स्वतः खारेज हुने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घले संविधानअनुसार कानून निर्माण गर्ने हुनाले यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकार अलमलिनु हुँदैन भने । मन्त्री ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र प्रहरी ऐन कानून निर्माण सम्बन्धमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए । प्रदेश सरकारको भावना र चाहानाप्रति सङ्घीय सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले आवश्यक कानून निर्माण गरी यथोचित समयमा प्रदेश सरकारको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारे ।
कानूनमन्त्री ढकालले न्यायालयका न्यायाधीश र नेपाल सरकारअन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग रहेको बताउँदै आवश्यकपरेमा मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । उनले सङ्घीय सरकारले हालसम्म १०० कानून निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।
