२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकलाई कानूनको आधारभूत ज्ञान दिन कैन्दीबन्दीको आग्रह

अ+ अ-

सुर्खेत । सुर्खेत कारागारका कैदीबन्दीले नागरिकलाई कानूनको आधारभूत ज्ञान दिन आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न मुद्दामा सजाय भुक्तानका लागि उक्त कारागारमा रहेका कैदीबन्दीसँग आज भेटघाट गरेका कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीसँग उनीहरुले सो आग्रह गरेका हुन् । “कानून र अपराधसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयहरू विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न अनिवार्य छ”, लागुऔषध दुर्व्यसनीको मुद्दा खेपिरहेकी कैदीबन्दी तुलसी दमाईंले भनिन् ।

समाजमा कस्ता खालका गतिविधि आपराधिक मानिन्छन् र कानून के हो भन्ने विद्यालयस्तरबाटै राम्रोसँग सिकाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कानून, अपराध र कारवाहीका बारेमा समाजका निरक्षर नागरिकले थाहा नपाएकै कारण आफूहरू फस्नुपरेको उनको दुखेसो थियो ।

मानव बेचबिखन मुद्दाका कैदी मीना परियारले नेपालको कानून अन्धो भइदिँदा आफूजस्ता सोझासाझाले दुःख पाउनु परेको बताइन् । प्रहरीले आफू बच्नका लागि निर्दोषलाई फसाउने गरेकोे आरोप लगाउँदै उनले जोड दिइन् ‘‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो हुने हो भने नेपालमा जस्तोसुकै कानून आए पनि सोझासाझाले न्याय पाउँदैनन् ।’’

अपहरण मुद्दाका कैदी हीरासिंह ठकुरीले अशिक्षित समाज र अविकसित देशका नागरिक आपराधिक गतिविधिका शिकार हुनु परेको बताए । सैपाल नामले चिनिने अर्का कैदीबन्दीले असल आचरण बनाउनका लागि कारागारमा ज्ञानबर्धक पुस्तकालयको आवश्यकता रहेको बताए । कानूनका बारेमा समाजका सबै वर्गले बुझ्न पाउने अधिकारलाई राज्यले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।

मन्त्री केसीले कारागारलाई बन्दीगृह नभई सुधारगृहका रुपमा स्थापित गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो । “कैदीबन्दीहरूको भोगाइबाट प्राप्त सिकाइ र बुझाइ मननयोग्य छन्,” उनले भने, “यो जनशक्तिलाई उत्पादन र आयआर्जनका काममा लगाउन सके देशका लागि हितकर छ ।”

घेराभित्रका फर्महरुमा कैदीबन्दीलाई काम लगाउन सम्भव भएको भन्दै उनले यही जनशक्ति परिचालन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कारागारका प्रहरी नायब निरीक्षक मानसिंह सेजुवालले ५० पुरुष र १० महिला अट्ने क्षमता भएको कारागारमा १९ महिला, दुई नाबालिका र २०३ पुरुष गरी २२५ कैदीबन्दी रहेको जनाए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी लागुऔषध दुर्व्यसनी, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाहलगायत मुद्दाका कैदीबन्दी कारागारमा छन् । रासस