२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन, कानुन र वित्तीय क्षेत्रमा संघीयता आउन सकेन -मन्त्री शाह

अ+ अ-

डोटी । प्रदेश न. ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले राजनीतिक क्षेत्रमा संघीयता आए पनि प्रशासन, कानुन र वित्तीय क्षेत्रमा संघीयता आउन नसकेका बताएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आज सिलगढीमा आयोजना गरेको द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शाहले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले १० वर्षे द्वन्द्व पश्चात् देशमा ठुलो परिवर्तन भएको छ, देश संघीयतामा गएको छ, तर अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार हेर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र संघीयता आउन सकेको र अन्य प्रशासन, कानुन र वित्तीय क्षेत्रमा संघीयता आउन नसक्दा संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने “देश संघीय संरचना अनुसार अगाडि गएको नेपालको लागि नौलो अभ्यासको सुरुवात भएको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न नसकेको परिस्थतीमा पनि जुन अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराएको छ । त्यसैले देशमा शान्ति, अमनचैन र विकासको अनुभूति श्रृजना गर्न संघीयता कार्यान्वयमा हामीले खलनायक नभई नायको भूमिका निबार्ह गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ”

परिवर्तित र रुपान्तरित समाजको लागि द्वन्द्व आवश्यक रहेको डोटीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक नारायण पौडेलले बताए । उनले भने “दुई पक्ष, दुई समूह, दुई विचारबिच द्वन्द्व हुन आवश्यक छ यदि दुई बिचारबिच द्वन्द्व भएन भने नयाँ विचारको उत्पत्ति हुन सक्दैन र परिवर्तनको अनुभूति गर्दैनौ त्यसैले दुई पक्ष बिच सकारात्मक द्वन्द्व हुन आवश्यक छ ।”

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभाहलमा भएको उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलका उप सचिव निलम कुमार न्यौपाने र पत्रकार एवं मानवअधिकारकर्मी रामहरि ओझाले द्वन्द्व व्यवस्थापन र न्यूनीकरण सम्बन्धी आधार पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।