२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक सेवा तयारी : समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

अ+ अ-

समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशिकरणको औजार हो । यसले कुनै पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्या र शासन सञ्चालनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको विषयमा वकालत गर्दछ । राज्यको बनोट जस्तो छ शासनको बनोट पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल मर्म शासन सञ्चालनमा सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र तथा समुदायका नागरिक हरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रणाली अझ विषेशगरी निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । राज्य सञ्चालनका क्रममा अवसरहरूको प्रयोगको सिलसिलामा बञ्चितिकरणमा परी सीमान्तकृत हुन पुगेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका नागरिक हरूलाई राज्यको मूलधार, नीति निर्माण तहसम्म ल्याउन राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अवलम्बन गरिन्छ ।

यो प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको आधारमा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवार हरूको सुचीबाट उम्मेदवार छनोट गरिन्छ ।

बहुमतिय प्रणालीमा मत खेर जाने र अल्पमतको कदर नहुने हुँदा अल्पमतलाई पनि शासन सञ्चालनमा सँगै लैजान समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ । मुलुकको विविधताको सम्बोधन र व्यवस्थापन मार्फत इन्द्रेणी राज्य स्थापना गर्न यो साह्रै नै उपयोगी हतियार हो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अवधारणकारका रूपमा जे.एस.मिल लाई लिइन्छ । नेपालमा पनि लामो समयको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको कारण सीमान्तकृत हुन पुगेका नागरिकहरूलाई शासन सञ्चालनको तहसम्म ल्याई उनीहरूलाई आफ्नो मालिक आफैँ बनाउन लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/६३ पश्चात् निर्माण भएको संविधानबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । नेपालनको संविधान २०७२ मा प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई विभिन्न रूपमा अवलम्बन गरिएको छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पुर्वासर्त के हुनु पर्छ त ?

  • बहुदलीय प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली
  • आवधिक निर्वाचन
  • बालिग मताधिकार
  • संविधानवादमा अभ्यस्त राजनीतिक संस्कार
  • मानवअधिकार र नागरिकका मौलिक हकको सम्मान
  • एकताको भावनामा आधारित स्वस्थ राजनीति
  • पृथकताको सम्मान र विविधता व्यवस्थापन ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको फाइदा

  • राज्य सञ्चालन तहमा उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व
  • अल्पमतको कदर -मत खेर नजाने पद्धति
  • एकदलीय निरंकुशताको सम्भावना नरहने
  • निर्वाचन क्षेत्रको विवाद नरहने,
  • सरकार गठनमा सहमति को भावना विकास
  • निर्वाचन खर्चिलो नहुने ।