२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पशु चिकित्सा पढाउने सबै क्याम्पस अयोग्य

अ+ अ-

चितवन । नेपालमा पशु चिकित्सा तथा पशुपालन शास्त्र (भेटेरिनरी) पढाउने सबै विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि भर्ना लिन पाएका छैनन् । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि ती क्याम्पसको भर्नामा रोक लगाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै आङ्गिक क्याम्पस पक्लिहवा, कपिलवस्तु, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रामपुर, चितवन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट भरतपुर र हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्सेज एण्ड टेक्नोलोजी (हिकास्ट) काठमाण्डौँले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि भर्ना लिन पाएका छैनन् ।

नेपालमा यी तीन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मात्रै पशु चिकित्सा पढाइ हुँदै आएको छ । हालसम्म पनि मापदण्ड पूरा नगरी अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको थियो । परिषद्का रजिष्ट्रार डा. नारायण घिमिरेले भौतिक संरचना, जनशक्ति, विषयगत विशेषज्ञ, प्रयोगशाला मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्याम्पसको मापदण्ड पूरा नभएपछि भर्नामा रोक लगाइएको बताए ।

सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न जुन सीप सिक्ने हो त्यसको व्यावहारिक कक्षालाई प्रयोगशाला चाहिने भए पनि क्याम्पसहरूले त्यो पूरा गर्न सकेका छैनन् । परिषद्ले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमअनुसारको प्रयोगशाला कस्तो हुने भन्नेबारेमा सम्बन्धित क्याम्पसहरूलाई तोकिएको घिमिरेले बताए ।

उनले भने “विगतमा गर्छौँ–गर्छौँ भन्दै आएको भए पनि सरकारी वा निजी कुनै पनि क्याम्पसले मापदण्ड पूरा नगरेपछि भर्ना रोकेका हौँ ।” मापदण्ड पूरा नगर्नेले अब भर्ना लिन नपाउनेले उनको भनाइ थियो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समितिका संयोजक डा। सुविस सिंहले परिषद्ले २०६२ सालमा जारी गरेको निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरिएको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले पनि सो विषयमा परिपत्र गरेको भन्दै उनले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशाला हुनै पर्ने बताए ।

भर्ना लिन नपाएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका उपकुलपति र भेटेरिनरी सङ्कायका डिन दुवै जना परिषद्का पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्य हुन्। सो विश्वविद्यालयको भेटेरिनरी सङ्कायका डिन डा. शारदा थपलियाले बजेटको अभावमा आवश्यक प्रयोगशाला र पशु व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए । उनले एनाटोमी जस्ता विषयको प्राध्यापक नेपालमा पाउन नसकिएका कारण मापदण्ड पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । यद्यपि सीमित स्रोत साधनबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न लागिपरेको उनले बताए ।

उनले शिक्षा मन्त्रालयसँग पूरै मापदण्ड पूरा गरी व्यवस्थित गर्न दुई अर्ब ५० करोड रकम माग गरेको जानकारी दिए ।

निजीतर्फ पशु चिकित्सा पढाइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट भरतपुरका प्रिन्सिपल ई. बाबुराम उपाध्यायले परिषद्ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न काम भइरहेको बताए । परिषद्मा हालसम्म एक हजार १०८ पशु चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तिनीहरू नेपालका चार क्याम्पस र विदेशी क्याम्पसहरूबाट उत्तीर्ण भएका हुन् ।

परिषद्ले एउटा क्याम्पसलाई ४० जना विद्यार्थी पढाउने स्वीकृत दिए पनि अन्य विभिन्न नामको कोटाबाट प्रत्येक क्याम्पसले त्योभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन् ।