काठमाडौं । संघीय संसद्, महिला तथा सामाजिक समितिले अब बन्ने सरकारी संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आज बसेको समितिको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संरचना अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका कारण सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक संरक्षण अपाङ्गतामैत्री बनाउन प्रत्येक स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्नसमेत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सरकारी संरचना (महाशाखा, शाखा)को नाम, सम्बन्धित महासंघ वा संस्था/सङ्गठनमा समेत अपाङ्गता शब्दलाई परिमार्जन गरी ‘फरक रुपले सवल नागरिक’को प्रयोग गरेर मनोबल/मनोभावनालाई उच्च बनाउने शब्द र व्यवहार प्रचलन/प्रयोग गर्न गराउन र प्रचलित कानूनमा समेत सोही शब्द राख्ने व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघलाई निर्देशन दिएको छ ।
अपाङ्गता भन्ने शब्द आफैंमा दुर्बलता वा असक्षम जस्तो आशय दिने भएको तर अपाङ्गता हुँदैमा सम्पूर्णरुपमा असक्षम वा दुर्वल नहुने र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं सन्धिलेसमेत फरकरुपमा सवल शब्द प्रयोग गर्न उपयुक्त/वाञ्छनीय भएकाले समितिले निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिए ।
‘सरकारी लाभ प्राप्त गर्न सामान्य वा सानो मात्र शारीरिक दोष भएकाले पनि अपाङ्गताका रुपमा सूचिकृत हुने र अवसरको प्रयोग गर्नाले वास्तविकरुपमा फरकरुपले सवल व्यक्ति सरकारी सुविधा उपभोगमा पछि पर्ने वा वञ्चित रहने भएकाले वास्तविकरुपमा नै फरकरुपले सवाललाई सरकारी सेवा सुविधा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न गराउन, सोको लागि विद्यमान कानूनको पुनरावलोकन गरी सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति महिला मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’, उनले भने ।
समितिले अपाङ्गता सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न सकिएमात्र फरकरुपमा सवल लाभान्वित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सक्रिय हुन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्न र उनीहरुको जन्मदरलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत रणनीति लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाले अपाङ्गताका क्षेत्रमा गरेको खर्चको वास्तविक विवरण आउन नसकेको भन्दै समितिले यस्ता खर्चलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत खर्च गर्न, पारदर्शिता कायम गर्न र हालसम्मको खर्च सार्वजनिक महिला मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सदस्य अमृता थापा, दुर्गाबहादुर राउत र कृष्ण राईलगायतले अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन/कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
