काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि संशोधन दर्ता गराएका सदस्यसँग संशोधन हाल्नुपर्नाका कारणबारे जानकारी लिएको छ ।
विधेयकमाथि २१ वटा समूहमा रहेर संशोधन दर्ता गराउने सदस्यसँग के कतिकारण संशोधन वा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको छ भन्नेबारे परामर्श लिने काम पूरा भएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’का रूपमा ५७ वटा विधेयक केही समयअघि सदनमा पेश गरेको थियो । ती विधेयकमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपछि त्यसमा केही सदस्यले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
संशोधनसहित समितिमा आएका ती विधेयमाथि सरकारसँग एक चरणको छलफल पूरा गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सोमबार समितिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लगायतका विभिन्न सरोकारवाला संस्थासँग छलफल गर्नेछ ।
त्यस लगत्तै समितिले संविधान अनुकूल केही ऐनलाई संशोधन गर्न आएका १०६ वटा कानूनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइने सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । आगामी फागुन २१ को समयसीमाभित्र संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने विधेयकलाई यही माघ महीनाभित्र समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनले बताए ।
कानून निर्माण गर्दा संसद्मा पर्याप्त छलफल गर्ने समयसीमा राखेर संसद्मा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अघिल्लो संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी विषयमा जस्तै यो पटक पनि सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ढिलो संसद् पेश गरेको हुँदा हतारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता संसद्लाई रहेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्य सञ्जय गौतमले भने, ‘सरकारले ढिलो विधेयक ल्याएका कारण हतारमा पास गरेर अघि बढनुपर्ने बाध्यता आएको छ, पर्याप्त छलफल नहुँदा हुनसक्ने त्रुटिको अपजसको भागिदार हामी हुन्छांँ, गल्ती सरकारले गर्ने अपजस हामीले खानुपर्ने रु एकै दिनमा धेरै विषयमा छलफल गर्दा ‘ह्याट्रिक’ नै हुने भो !’
समितिले सोमबार नै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग संशोधनकर्ताले उठाएका विषयमा जानकारी लिने जनाएको छ ।
