२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सौन्दयीकरण रोक्ने पीडितको कदममा जनप्रतिनिधिको साथ

अ+ अ-

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिले कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वाग्मतीपीडित किसानको मागप्रति समर्थन जनाएका छन् ।

वाग्मतीपीडित संघर्ष समितिले आज जोरपाटीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा जनप्रतिनिधिले समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै किसानको पक्षमा न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राईले वाग्मती आयोजनाको नाममा पीडित किसानको पक्षमा वर्षौंदेखि आवाज उठाए पनि माग पूरा हुन नसकेको बताए ।

न्यायका लागि प्रधानमन्त्रीकहाँ किसानसँगै प्रतिनिधिमण्डल लिई जान आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँलले पीडित किसान एकताबद्ध भई अघि बढे दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले किसानलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य छिरिङदोर्जे लामाले पीडितले दबाबमूलक कार्यक्रमसँगै जिम्मेवार निकायमा प्रतिनिधिमण्डल गई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले समस्या समाधानका लागि वर्षौं अघिदेखि संघर्ष भइरहेकाले न्यायका लागि समिति, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सशक्त कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका–६ का अध्यक्ष दीपेन्द्र लामा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं –६ का अध्यक्ष रमेश अर्याल, वडा नं –५ का अध्यक्ष नारायण सुवेदी, वडा नं –८ का अध्यक्ष मनोजकुमार ढुङ्गाना लगायतले न्यायका लागि संघर्ष समितिको कार्यक्रममा साथ र सहयोग दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष नीरञ्जन पुडासैनीले समिति, पीडित किसान र जनप्रतिनिधिलाई एकताबद्ध गर्दै आगामी दिनमा अझै कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वाग्मतीपीडित किसानले माघ २७ गतेदेखि गुह्येश्वरी–गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा जारी नदी सौन्दयीकरणका काम रोकेका छन् । एक हप्तादेखि काम रोक्दा पनि अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समस्या समाधानमा पहल नगरेको पीडित किसानको भनाइ छ ।

विसं २०२१ को नापीमा किसानका नाममा दर्ता भएको कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोठाटार पुल आसपासका स्थानीयवासीको १८८ रोपनी जग्गा २०५३ सालमा पानी शुद्ध बनाउने भन्दै वाग्मतीमा पारिएको थियो ।

यसबाट हातमा लालपूर्जा भएका २०० किसान पीडित बनेका छन् । जग्गा नदीमा परेपछि २२ वर्षदेखि किसानले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । त्यही जग्गामा हाल किसानलाई मुआब्जा नदिइ सौन्दयीकरणको काम शुरु भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म काम गर्न नदिने समितिले जनाएको छ ।

समितिमा आवद्ध पीडित किसानले गुह्येश्वरीस्थित सौन्दयीकरणको काम गर्ने ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन साइड कार्यालयमा कालो ब्यानर राखी माघ २७ गते शुक्रबारदेखि शुरु गरेको धर्नालाई जारी राखेका छन् । अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिले यस अघि २०५३, २०६६, २०६७, २०७४ र गत मङ्सिरमा किसानसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी दुःख दिएको पीडितको गुनासो छ ।