काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सार्वजनिक गरेको चुनावी साझा घोषणापत्रमा श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षका अवधिमा कार्यान्वयनमा गएको छ ।
‘स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ नाराका साथ निर्वाचनमा होमिएका ती दुई दलले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताले मूर्त रुप पाउन थालेका छन् ।
निर्वाचनका समयमा जनतासामु व्यक्त वाचा पूरा नगर्ने यसअघिका राजनीतिक बेथितिको अन्त्य गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी समयसीमा तोकेरै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
यसअवधिमा वर्तमान सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन, सुसाशन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारेको छ । घोषणापत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधा स्वास्थ्योपचार, बेरोजगार भत्ता, आश्रित परिवारको हेरचाहदेखि निवृत्तिभरणसम्म क्रमशः प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो घोषणालाई सरकाराले मौलिक हकका रुपमा संविधानमा निर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षाको हक र रोजगारीको हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरी प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरा र बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगारी तथा रोजगारी नपाए निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेका थिए । सो कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस योजनाअन्तर्गत श्रमिकले औषधि उपचार सुविधा, मातृत्व तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवारको सुरक्षाको सुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधालगायत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली सफ्टवयेर कार्यान्वयनमा ल्याई यस योजनामा आबद्ध हुने संस्थाको दर्ता कार्य थालनी गरिएको छ । योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा सङ्गठित क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिक एवं कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण शुरु गरिएको छ । हालसम्म ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका र दर्ता कार्य निरन्तर रुपमा भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई समेत सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकारले स्वदेशमै सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम् सय दिनको रोजगारी दिन नसके रोजगारी नपाएको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले एक वर्षका अवधिमा रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा कार्यालय रहने गरी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
हाल ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएका छन् । यी कार्यालय स्थापनाबाट श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता आउने विश्वास गरिएको छ । साथै यी कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारका केही सेवासमेत प्रदान गर्न शुरू गरिएको छ । नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने नजिकको बिन्दुबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारीकीकरण गरिने घोषणालाई सरकारले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने कामको सूचीहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।
सो बमोजिम सेवा प्रदान गर्न हालसम्म १३१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई उक्त कार्य गर्न इजाजत प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनी कानूनी दायरामा आउनुका साथै सरकारको नियमन कार्य प्रभावकारी हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता कम्पनीमार्फत विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कार्य गर्ने श्रमिकहरूको सेवा सुविधामा सुनिश्चितता मिल्ने दाबी गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म ३१५ प्रतिष्ठानमा बालश्रमको अवस्थासम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । सरोकारवालाको सहभागितामा इँटाभट्टामा बाल श्रम अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ ।
यस अवधिमा नेपालका विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक हजार १६३ विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरिएको र ९०८ विदेशी श्रमिकको श्रम इजाजत नवीकरण गरिएको छ । यसबाट विदेशी श्रमिकको अभिलेखीकरण गर्न मद्दत मिल्नुका साथै गैरकानूनी रूपमा विदेशीले नेपालमा काम गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
