विराटनगर । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उत्पादन क्षेत्रमा अधिक लगानी गरेका उद्यमी र पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न कम्पनीलाई सहयोग गरिने बताएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघद्वारा आज यहाँ आयोजित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट राजश्व नीति कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा उनले उद्यमी र व्यवसायीलाई बैंकमा निक्षेप बढाएमा बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउने छ भने । सरकारले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा उद्योगीको भागीदारी हुनुपर्छ भन्ने सोचअनुसार कार्य गरिरहेको छ भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सर्वसुलभ मूल्यमा जनतालाई वस्तु उपलब्ध गराई आन्तरिकरुपमा प्रतिस्पर्धी हुने उद्योगलाई सरकारले सशर्त संरक्षण गर्ने बताए ।
प्रदेश नं १ को आर्थिक समृद्धिको ढोकाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठूला दुई देश जोडने ‘विराटनगर–किमाथाङ’ सडकको बाँकी सामान्य बाटो खोल्नका लागि नेपाली सेनाको प्रयोग गरिने तथा चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सरकारले नेपाललाई विश्वका सस्ता र गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोगस्थल हुन नदिन चाँडै नै एन्टिडम्पिङ कानून ल्याउने बताउँदै उनले विश्व बजारमा सस्तो मूल्यका वस्तु धुलो दूध, घ्यू र चिनीलगायतका अन्य २० प्रकारका वस्तु आयातमा रोक्नका लागि निश्चित भन्सार मूल्याङ्कन दर कायम गरेको बताए ।
सरकारले उद्योगलाई फस्टाउनका लागि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तह फरक भन्सार मूल्याङ्कन कायम गरिएको बताउँदै मन्त्री डा.खतिवडाले स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले सदैव सहयोग गर्ने विश्वास प्रकट गरे ।
वर्तमान सरकार स्थिर हो र विगत एक वर्षमा ३०० कानून निर्माण गरिएको हुनाले धैर्य गर्न आग्रह गर्दै उनले अर्थतन्त्र बिगार्ने गरी क्षणिक लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याई अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सोचले मुलुकको समग्र विकासक गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले दोहोर आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यबाट सम्भव हुने बताउँदै चक्रपथ निर्माण, विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्वास्थ्य बीमालाई रु ५ लाख गर्नका लागि आवश्यक थप बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले पुँजीगत खर्च बढाउन, बैँक ऋणको ब्याजदर घटाउन र नेपालमै औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
