२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने

अ+ अ-

रारा । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा टुक्रे योजना दिएको आलोचना भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले यस्ता योजनालाई नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।

मुगु सदरमुकाम गमगढीमा प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आवमा विविध समस्या र अड्चनबीच प्रदेश सरकारले काम गर्नु परेकाले केही कमजोरी देखिए पनि आगामी आवमा तिनलाई सच्याउँदै एक करोडभन्दा मुनिका टुक्रे योजना नबनाउने बताउनु भएको हो ।

चालू आवमा विभिन्न कानून, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने, कुन योजना कसले चलाउने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच अन्यौल रहेकाले चालू आवमा विकास बजेटको खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उत्साहजनक रुपमा खर्च हुने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरुको पहुँचका आधारमा बजेट दिएकाले मन्त्री नभएका जिल्लामा बजेट न्यून दिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षमा पहुँचका आधारमा नभई सबै जिल्लाको सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने जवाफ दिए । रासस