२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परीक्षणको एक दशकमा पनि चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन भएन

अ+ अ-

वालिङ । परीक्षण भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि यहाँको चुनढुङ्गा खानीको उत्खनन हुन सकेको छैन ।

वालिङ नगरपालिका–११ स्थित गाजने, मानडाँडा र पहरेमा खानी तथा भू–गर्भ विभागले विसं २०६६ मा तीन महीना लगाएर खानी परीक्षण गर्दा ठूलो मात्रामा चुनढुङ्गा निकाल्न सकिने सम्भावना औल्याएको थियो । तर परीक्षण गरेको एक दशक हुन लाग्दा पनि अझै सो खानीको उत्खनन हुन नसकेको सहयोग समितिका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद पराजुलीले बताए ।

“विभागबाट आएको टोलीले तीन महीना लगाएर करीब २२० मिटरभित्रसम्म ड्रिलिङ गरेर परीक्षण गरेको थियो”, उपाध्यक्ष पराजुलीले भने, “खानी रहेको क्षेत्र वरपर रहेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहयोग समिति गठन गरेर खानी विभागमा खानी सञ्चालनका लागि डेलिगेशन गयौँ, तर अझै उत्खननको काम शुरु हुनसकेको छैन ।”

खानी सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न ११ सदस्यीय सहयोग समिति र सात सदस्यीय जग्गा मूल्याङ्कन उपसमिति बनाइएको उपाध्यक्ष पराजुलीले बताए ।

“खानी क्षेत्र वरपर ७२ घरधुरी रहेका छन् । उनीहरु सबैको माग खानी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन होस् भन्ने छ”, उपाध्यक्ष पराजुलीले भने, “मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कनबाट उचित क्षतिपूर्ति दिएमा स्थानीयवासीले खानी सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछन् ।”

प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न खानी विभागले चासो देखाउनुपर्ने वडा नं ११ का वडाध्यक्ष वसन्तकुमार मल्लले बताए । “खानी उत्खनन् गर्न कि त विभागले चासो देखाउनुप¥यो, होइन भने स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिनुपर्‍यो”, वडाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।

त्यसै खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गरी आर्थिक विकास गर्न सकिने र स्थानीयवासीले रोजगारी पनि प्राप्त गर्ने वडाध्यक्ष मल्लले बताए । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भू–गर्भ विभागले दुई÷तीन पटक सूचना निकालेर प्रस्ताव माग गर्दा पनि कुनै पनि कम्पनी तथा व्यक्ति सम्पर्कमा नआएकाले ढिलाइ भएको खानी तथा भू–गर्भ विभागका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर कृष्णदेव झाले बताए ।

“खानी तथा भू–गर्भ विभागको टोलीले परीक्षण गरेको स्थानमा १० मिलियन टन चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न सकिने देखिएको छ”, सूचना अधिकारी झाले भने, “गत माघमा निकालेको सूचनामा तीन प्रस्ताव परेका छन्, छनोट प्रक्रियामा रहेकाले अब छिट्टै नै सम्झौता भई काम सञ्चालन हुन्छ ।” रासस