काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले विगतको न्यायिक फैसला र पारिवारिक जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद चौलागाईंले पाण्डे उच्च अदालत पाटनमा रहँदा गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी फैसला र उनको ससुरालीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा पाण्डेको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न गरे । उजुरीकर्ताहरूले अन्तरिम आदेशको एउटा मस्यौदा तयार भइसकेपछि पाण्डे आएर त्यसलाई च्यातेर नयाँ आदेश तयार गरेको आरोप लगाएको उनले उल्लेख गरे। उक्त आरोपको वास्तविकता स्पष्ट पार्न उनले आग्रह गरे। त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ विपरीत हुनेगरी प्रिमियम मूल्य जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने व्याख्यासहित फैसला भएको आरोप पनि उनले उठाए ।
उक्त फैसला पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा पाण्डेको भूमिका के थियो र फरक राय दिनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरे । उनले पाण्डेको ससुरालीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे पनि स्पष्टीकरण माग गरे। २०३९ सालतिर सुकुम्वासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यवस्था गरेको जग्गा पछि पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा गएको भन्ने आरोप रहेको उनले बताए। त्यसबेला पाण्डे पूर्वी नेपालमा कानून व्यवसायीका रूपमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले ससुरालीको नाममा जग्गा दर्ता गराउने प्रक्रियामा पाण्डेको कुनै भूमिका वा सक्रियता थियो कि थिएन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग गरे । उक्त जग्गासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेकाले प्रस्तावित न्यायाधीशले त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने चौलागाईंको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको मुद्दासम्बन्धमा: उच्च अदालत पाटनमा रहँदा ९३० सम्बन्धी बीमा तथा शेयर निष्कासनको विवादमा अन्तरिम आदेश तयार भइसकेपछि च्यातेर अर्को आदेश तयार गरिएको भन्ने आरोपबारे स्पष्ट जवाफ माग गरिएको छ । साथै, अंकित मूल्यभन्दा बढी प्रिमियम जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने गरी फैसला गरिएको, जुन बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५९५० विपरीत रहेको र पछि सर्वोच्च अदालतबाट उक्त फैसला उल्टिएको विषयमा उहाँको भूमिका, कानूनी आधार र संयुक्त इजलासमा आफ्नो फरक राय भए—नभएकोबारे स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । ससुराली पक्षसँग जोडिएको जग्गासम्बन्धमा: साविकमा सुकुम्वासीलाई वितरण गर्ने भनिएको सरकारी जग्गा पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा दर्ता भएको र त्यसमा न्यायाधीश पाण्डेले पूर्वमा कानून व्यवसायी रहँदा कुनै भूमिका वा सक्रियता निर्वाह गरेको हो कि भन्ने आशंकाबारे स्पष्ट पार्न भनिएको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अपेक्षा गरिएको छ ।’
उनले न्यायिक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसको पृष्ठभूमि, परिस्थिति र न्यायाधीशको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
