२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लक्ष्यकेन्द्रित काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिने प्रकारको आर्थिक उन्नति र विकासको प्रगति ल्याउन सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो दुई महीनाको समीक्षाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित लक्ष्य र प्रगतिलाई आगामी समीक्षामा नयाँ सोचका साथ अघि बढी स्पष्ट र मूर्त बनाएर प्रस्तुत गर्न पनि निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अगाडि नबढेका आयोजना के कारण अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिनुपर्छ । यस दुई महीनामा नभएका काम छन् भने आगामी दुई महीनामा दोब्बर रुपमा काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसकेकामा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्थिति हुन्छ । यसमा साथीहरुको ध्यान जाओस् । काम बढी गर्न र प्रतिवेदन चुस्त, दुरुस्त राख्नुहोस् ।’

उनले महत्वपूर्ण र ठूला काम हुन नसकेमा सानासाना काम सम्पन्न हुनाको अर्थ हुँदैन भन्दै विकासमा योगदान दिन, आर्थिक उन्नति र समाजमा परिवर्तनको सकारात्मक परिणाम र असर पार्न सक्ने गरी महत्वपूर्ण कार्यक्रममा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरे ।

बैठकमा एक मन्त्रालयका फाइल अर्को मन्त्रालयमा रोकिएर पनि प्रगति हुन नसकेको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै फाइन बढी अल्झिने मानिएका मन्त्रालयलाई ढिलाइ नगर्न र अर्को मन्त्रालयको प्रगतिमा सघाउन आग्रह गरे । उनले सही समयमा सही काम गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुने खालका प्रस्ताव नल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गरे । उनले भने, ‘हामी चल्ते चलाते ढङ्गले होइन, नवीनता र सहजताका साथ अगाडि जान चाहन्छौँ । जटिलता होइन । सहजता खोज्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘विकास किन भएन, किन ढिलो हुन्छ भन्ने कारण खोज्नुपर्छ भन्दै खरीद ऐन वा अरु कारणहरु के छन्, एउटै ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का किन लिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । राजनीतिक प्रभावमा केही ठेकेदारलाई काखी च्यापेर, उनीहरुले जे गरे पनि आँखा चिम्लिएर जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने र देशलाई ध्यानमा राखेर स्वच्छता, पारदर्शिता र समुचित ढङ्गले विकासलाई अगाडि बढाएर जनतामा सन्तुष्टि दिन आग्रह गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट, कार्यक्रम र सम्बन्धित मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतानुसार प्राप्त प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।रासस