२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल–युरोपेली संघ संयुक्त आयोगको बैठक शुरु

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल–युरोपेली संघ संयुक्त आयोगको बैठक राजधानीमा प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि संघका नायब प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनीले संघको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका छन् ।

बैठकमा आपसी हितका क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विषयका साथै नेपाल र युरोपेली संघबीचको सम्बन्धका सबै पक्षबारे विचारविमर्श हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा व्यापार–वाणिज्यका साथै आर्थिक तथा विकास सहायता, संयुक्त लगानी, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, पर्यावरण, मानव संशाधन विकासका क्षेत्रमा सउंघद्वारा प्राप्त सहयोग अभिवृद्धिलगायत विषयमा पनि विचारविमर्श हुनेछ । बैठकमा नेपालको राजनीतिक स्थितिबारे पनि छलफल हुनेछ ।

संघले मानवीय सहायताका साथै युरोपेली लगानी बैंकमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकसय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति उक्त बैंकले ५ करोड ५० लाख युरो ऋण सहयोग गरेको छ । भूटानी शरणार्थीलाई खाद्य सहयोग तथा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयमार्फत पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।

हरेक दुई वर्षमा काठमाडौँ र ब्रसेल्समा पालैपालो उक्त बैठक हुँदै आएको छ । पारस्परिक लाभका विषयमा विचारविमर्श गर्न सन् १९८६ मा संयुक्त आयोग स्थापना भएको हो । नेपाल र युरोपेली संघबीच सन् १९७५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता संघले नेपालको राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका निम्ति संघले नेपाली उत्पादनलाई सन् २०१५ सम्मका लागि ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा प्रदान गरेको थियो ।