२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने राज्य व्यवस्थाको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष थपेर ६० बनाइने भएको छ । सांसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।

तर यो व्यवस्था हरेक वर्ष ६–६ महिना थपिनेछ र २०२१ सालदेखि मात्र पूर्ण रूपमा लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने समितिको निर्णय छ

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकोमा एउटै ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा अवधिको उमेर हद फरक–फरक भएको भन्दै एउटै बनाउने पटक पटक बहस तथा छलफल हुँदै आएको थियो ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ तोकिएकोमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठक ६० वर्ष राख्ने निर्णय गरेसँगै सांसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

लोक सेवा आयोगले सबै कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्नाका विभिन्न चार वटा आधारहरूसहित राय पेस गरेको थियो । जसमा पछिल्ला दुई दशकमा नेपालीहरूको औसत आयु बढेकोले, छिटो अवकाश हुँदा पेन्सनको भार बढ्ने भएकाले, महिलाहरूको सेवा अवधि नपुग्ने भएकाले र सार्क देशका बंगलादेश९५९० बाहेक सबै देशका कर्मचारीको उमेर हद ६० रहेकोले समान बनाउन सुझाव दिएको थियो ।