२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम्नेस्टीको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न लगाइएको लकडाउनका बेला विदेशी सीमानाका बन्दका कारण हजारौँ मानिसले गम्भीर असर भोगिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एम्नेष्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आप्रवासी श्रमिकहरू आफूले काम गरिरहेको मुलुकमा अपलत्र परिरहेका र नेपालमा गरिबीको अवस्थामा रहेका जनताले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको उल्लेख छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाका अनुसार सीमान्तकृत समुदाय र माहामारीको अवस्थामा विशेष जोखिममा रहेकाको अधिकारअनुकूल हुनुपर्ने र यसका अतिरिक्त सरकारले स्वास्थ्य र जीवनयापनको जोखिममा रहेकाको संरक्षणका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कतार र मलेशिया तथा छिमेकी भारतलगायतका देशमा पनि अहिले हप्तौँ लामो लकडाउन र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्यजन्य उपाय लागू गरिएकाले धेरै आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो रोजगारी गुमाएर बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, आवासलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा पर्याप्त पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

। ‘यो महामारी फैलिएपछिको अवस्थामा राज्यले आप्रवासी श्रमिकलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गरेका छैनन् र सम्बन्धित देशका अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न उनीहरूले पु¥याएको योगदानलाई अहिले समग्ररूपमै बिर्सिइएको छ’, थपलियाले भने, ‘सबै श्रमिकले आफूले श्रम गरिरहेको देशमा पर्याप्त आवास सुविधामा पहुँच प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ र यस्ता आवासका व्यवस्थामा आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पानी र अन्य सरसफाइको प्रबन्ध तथा एक्लिएर रहन मिल्ने सुविधा पनि रहेको हुनुपर्छ ।’

काम गर्न नसकेमा वा बिरामी परेमा वा यी मुलुकमा क्वारेन्टाइनमा रहनुपरेमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा संरक्षण र अन्य वित्तीय सहायतामा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकालगायत विभिन्न समूहलाई पनि असमानुपातिकरूपमा असर पारेको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।