काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेसँगै रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको तयारी थालेका छन् ।
विपक्षी दलको नेताबिनै परिषद् बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस प्रक्रिया थाल्न लागेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई जना आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको तयारी गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बराबरी जस्तै भाग खोज्न थालेपछि ओली रिसाएका थिए । कतिपय बैठकहरू नै देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका थिए । यससँगै लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा पदहरू रिक्त रहँदै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगसहित १० संवैधानिक निकायमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् । अख्तियारमा दुई र निर्वाचन आयोगमा दुई दुई जना आयुक्त पद रिक्त छन् । दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक/एक अध्यक्ष र चार/चार सदस्य गरी १५ पद रिक्त छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोग, थारु र मधेसी आयोगमा मा ४/४ जना सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य पद रिक्त छ ।
अध्यादेशमा गणपूरक सङ्ख्या घटाई ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने र आफूसहित दुई सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य छन् । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद रिक्त छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उपसभामुख नभएको र विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित रहेको बेलासमेत बाँकी चार जना उपस्थित भई परिषद् बैठक बसेर बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री र चार सदस्य उपस्थित भएमा मात्र परिषद् बैठक बस्न गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
परिषद् बैठकमा उपस्थित हुने चार जनाको पनि बहुमत अर्थात् अध्यक्षबाहेक दुई जनाले मात्र नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशले खोलेको छ । चार जनामध्ये अन्य कुनै एक सदस्यले असहमति व्यक्त गर्दा पनि दुई जनाले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यक्षले दुई जनाको मतलाई समर्थन गर्नासाथ निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
