२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सवारी पासबारे गृह मन्त्रालयद्वारा ६ बुँदे निर्णय, अव उपत्यका प्रवेशका लागि गृहको स्वीकृति अनिवार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)का सङ्क्रमित बढेसँगै गृह मन्त्रालयले सवारी पासमा थप कडाइ गरेको छ ।

मन्त्रालयले जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी विभिन्न ६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी गरिएका ई–पास लगायतका सम्पूर्ण सवारी पासहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी अत्यावश्यक कामका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अवस्था भए उपत्यका बाहिरका जिललाहरुको हकमा पास जारी गर्ने जिल्लाले पुग्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा मात्र पास जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाका बाहिरका जिल्लाले काठमाडौँ उपत्यकाका प्रवेश गर्नका लागि पास जारी गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भए गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र पास जारी गर्ने, पास स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दा पास जारी गर्नुपर्दाको प्रयोजन र पुष्ट्याईसमेत खुलाई पठाउने, काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका लागि पास जारी गर्दा जारी पासमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नम्बरसमेत उल्लेख गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको पास बिना एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी सवारी आवागमन भए गरेको पाइए तत्काल सुरु जिल्ला नै अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै सवारी आवागमन रोक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।