२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालविवाह रोक्न १९० छोरीको बैंक खाता

अ+ अ-

लम्की । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले छोरी जन्मने बित्तिकै बैंक खाता खोलिदिने गरेको छ । नगरपालिकाले शुरु गरेको ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रमअन्र्तगत नगरभित्र छोरी जन्मने बित्तिकै बैंक खाता खोली वार्षिक रु एक हजार खातामा जम्मा गरिदिने गरेको छ ।

नगरपालिकाले यस वर्ष १९० छोरीको कृषि विकास बैंकमा खाता खोलिदिएको छ । नगरपालिकाले बालविवाह अन्त्यका लागि यो अभियान शुरु गरेको हो । यसरी खाता खोल्न आउने अभिभावकलाई नगरपालिकाले बालविवाहका असर, बालविवाहविरुद्ध भएको कानूनी व्यवस्था, अहिले टीकापुरको अवस्थाबारे जानकारीसमेत दिने गरेको छ ।

गत वैशाख ११ गते टीकापुर अस्पतालमा टीकापुर–३ की झरना विककी छोरी जन्मिइन् । छोरी जन्मिएपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले नगरपालिकामा जन्मदर्ता गरेमा बैंक खाता खोलिने जानकारी दिए । “मलाई थाहै थिएन, छोरीको न्वारनपछि नगरपालिका गयौँ, त्यही दिन जन्मदर्ता गरियो, सिफारिस लिएर बैंक गएपछि खाता खोलियो”, झरनाले भने, “छोरी जन्मनेबित्तिकै छोरीको बैंक खाता, म त निकै खुशी भएँ । हाम्रा पालामा त छोरी जन्मे आमालाई समेत हेला गर्थे, अहिले त सरकार नै रकम दिन्छ ।”

“बालविवाह समाजमा अभ्यासका रुपमा विकास भएको देखियो, यसले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा असर पार्छ”, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा प्रमुख सङ्गीता शाहले भने, “नगरपालिकाको उद्देश्य बालविवाह रोक्नुका साथै छोरीप्रति गर्व गर्ने वातावरण बनाउने पनि हो ।” नगरपालिकाले आगामी वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । नगरपालिकाले छोरीको खातामा हरेक वर्ष रु एक हजारका दरले २० वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नेछ । बीस वर्ष पूरा भएको छोरीलाई एकमुष्ट रु २० हजार उपलब्ध गराइनेछ । “यो रकम २० वर्षअगावै विवाह गर्ने छोरीलाई भने दिइने छैन”, नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले भने, “यो कार्यक्रमको एउटै उद्देश्य बालविवाह अन्त्य गर्ने हो । त्यसका साथै छोरीको महत्व बुझाउने प्रयास पनि हो ।” नगर प्रमुख रावलका अनुसार यो कार्यक्रमले समयमै घटना दर्ता गर्नतर्फ पनि अभिभावक सचेत हुनेछन् ।

टीकापुर अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले पनि १७ प्रतिशत किशोरी आमाहरु छन् । “बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या त अझ बढी होला, त्यसकारण यो कार्यक्रम अघि सारेका हौँ”, नगर प्रमुख रावलले भने, “जन्मदर्ता बन्छ, छोरी र नगरपालिकाको नाममा संयुक्त खाता खोलिन्छ । बीस वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीलाई मात्र एकमुष्ट रु २० हजार नगरपालिकाले दिनेछ ।”

आजभोलि छोरी जन्मने बित्तिकै अभिभावक जन्मदर्ता गर्न आउन थालेका थालेको महिला शाखा प्रमुख शाहले बताए । “विगतमा आवश्यक परेमात्रै जन्मदर्ता गर्ने चलन थियो, यो कार्यक्रमले समयमै घटना दर्ता गर्ने बानीको समेत विकास भएको छ”, उनले भने । दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार गरिबी र यसका सबै आयाममा बाँचिरहेका पुरुष, महिला तथा सबै उमेरका बालबालिकाको अनुपात कम्तीमा आधाले घटाउने भनिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि टीकापुर नगरपालिकाले चलाएको ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उपप्रमुख केशरी विष्टको भनाइ छ ।