२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीतन्त्रको शान कि अवसान ?

अ+ अ-

आज हामी आधुनिक युग सुहाउँदो राजनैतिक व्यवस्था र राज्य प्रणालीको खोजीको साथसाथै शासकीय संस्थाहरूको सुदृढीकरणको वकालत गरिरहेका छौँ । यही समयमा नै एकातिर विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको कुरा गरिन थालिएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र आफैमा निर्विकल्प शक्ति हो भन्ने बहस वेवरकै पालादेखि चलिरहेकै छ ।

रोचक त के छ भने कतिपयले कर्मचारीतन्त्र नै विकास समृद्धि र गतिशीलताको ब्रेक वा अवरोध हो भन्ने ठान्छन् । हाम्रोमा पनि हाल केही नेताहरूले समेत खुलेरै कर्मचारीतन्त्र नै विकासको शत्रु हो, यसलाई ढाल्नुपर्छ, ध्वस्त गर्नुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो कुरा सुन्नमा त्यति प्रिय नलागे पनि यस भित्र थुप्रै वास्तविकताहरू लुकेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको वयोवृद्ध र कमजोर रूप देख्दा लाग्छ थलिएको बिरामीको किन छिट्टै काल नआएको होला ? वास्तवमा यसको सर्वाङ्ग नाङ्गो शरीर देख्दा लाज पनि लाग्छ । हुन त बिरामीको शरीर हेरेर के लाज मान्नु र भन्ने पनि लाग्छ । कतिपयले भने कर्मचारीतन्त्र नै मुलुकको समृद्धि, स्थिरता र विकासको आधारस्तम्भ हो भन्ने ठान्छन् । उनीहरू यसलाई सरकारको अभिन्न पाटो हो र निर्विकल्प शक्ति हो भन्ने विश्वास गर्छन् । विकास स्वचालित प्रक्रिया भन्दा बढी प्राविधिक चाँजोपाँजोको परिणति हो । विकास प्रक्रियामा फगत इच्छा मात्र सब थोक होइनन् । बरु तिनको विशेषज्ञीय हिसाबले विश्लेषण, प्रक्रियागत हिसाबले सामान्यीकरण र तिनको निरन्तरता अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । कुनै पनि मुलुकको सरकार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र भन्दा राम्रो हुनै सक्दैन भन्ने बिचार पनि त्यतिकै प्रबल छन् ।

कर्मचारीतन्त्रका पिता भनेर चिनिने म्याक्स वेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई अपरिहार्य र निर्विकल्प ठानेका छन् । उनले यसलाई अमर मान्छन् । आज पनि उनको बिचार अजर छ । वास्तवमा अहिले हाम्रो समाज उनले सोचेभन्दा अझ बढी ब्युरोक्रेटिक बनेको छ । यसो हुनु जरुरी पनि छ । उदाहरणको लागि कुमेटी र समूहमा बचत सङ्कलन गर्ने कार्यबाट अब बिस्तारै सहकारी हुँदै कडा नियमयुक्त बैङ्क बनेका छन् । यसो नहुँदा के हुन्छ ? पाठकलाई थाहा नै छ । राज्य सञ्चालनमा छाडा तन्त्र होइन कर्मचारीतन्त्र निर्विकल्प हो ।

के कर्मचारीतन्त्रमा विवेकशीलता हुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्र आफैमा एक प्रणाली हो । लक्ष्य (उत्पादन) प्राप्तिका लागि संरचना, प्रक्रिया र आदेशमा काम गर्नु यसको मूल विशेषता नै हो । आधारभूत रूपमा कर्मचारीतन्त्र सिर्जनात्मक भएन, राजनीतिलाई नै सही मार्गदर्शन गर्ने गरी यसले कार्य गर्न सकेन भन्नु वा मुलुकमा राजनीतिज्ञले केही गर्न सकेनन् अब कर्मचारीतन्त्रले केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा राख्नु नै गलत हुन जान्छ । वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रका हात कानुनद्वारा बाँधिएका हुन्छन्, दिमाग सीमित गरिएको हुन्छ, पद अनुसारको बुद्धि हुने अपेक्षा गरिन्छ । यसलाई रिङ बाहिर जान वर्जित गरिएको हुन्छ । अनुशासनको अपेक्षा गरिन्छ र वैधानिकताको प्रश्न तेर्सिन्छ । सिधै भनौँ भने अदालत लाग्छ, अख्तियार लाग्छ वा सतर्कता लाग्छ । अझ स्पष्ट भनौँ भने बढुवा रोकिन्छ । नचाहेको सरुवा हुन सक्छ । ग्रेड घट्न सक्छ वा यस्तै यस्तै । त्यसो भए के कर्मचारीतन्त्र मूर्तिजस्तै वा मेसिनजस्तै हो त ? त्यस्तो अवश्य होइन यसमा विवेकशीलता पनि हुन्छ । हो सीमित विवेकशीलता । वेवरले समेत आफ्नो सिद्धान्तमा विवेकशीलताको चर्चा गरेका छन् यद्यपि विवेकशीलता आफैमा बहुअर्थी र जटिल शब्द हो । कर्मचारीतन्त्रीय हिसाबले हेर्दा लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति प्रक्रियागत तथा व्यवस्थित रूपमा उद्यत रहनु नै विवेकशीलता हो । यसलाई अनुशासित व्यवस्थापन पनि भन्न सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र किन आलोचित हुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रलाई वैधानिक शक्तिप्राप्त, पद सोपानमा आधारित, अभिलेखका आधारमा कार्य गर्ने, निर्वैयक्तिक, पेशागत रूपमा दक्ष, पूर्णकालीन, स्थिर खालको आदर्श प्रणाली मानिन्छ । वेवरको यो मान्यतालाई संसार भरी नै स्वीकार गरिन्छ । यद्यपि अहिले आएर यसलाई एक सङ्गठनात्मक दीर्घ रोग मान्न थालिएको छ । जुन रोगको लक्षण अत्यधिक पेपरवर्कमा अल्झिने, ढिलासुस्तीयुक्त प्रक्रियामा रमाउने, झुम्सो, अल्छी, कुरौटे, निहुँ खोजी रहने आदि ठानिन्छ । त्यसैले मेरटोनले त कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो विनाशको बिउ आफै रोपेको ठान्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र आफैमा राज्यको एक शक्तिशाली पद्धतिको रूपमा विकास भएको छ । विगत काल देखी नै यसले आफ्नो शान र मान राखेको छ । मुलुकको श्रीवृद्धि र विकासको गतिमा अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको भएता पनि बेला बेलामा मुलुकमा सङ्कटग्रस्त अवस्था आइपर्दा काँध यसले थापेको छ । केही हदसम्म भए पनि यसले निर्वैयक्तिकता, विशेषज्ञता र वैधानिकता पुष्टि गर्न सकेकोमा केहीले गर्व गर्न लायक संस्था पनि ठान्छन् । अहिले नेपालको कर्मचारीतन्त्र खास गरी निजामती कर्मचारीको गिर्दो साखलाई जोगाउनु हम्मे हम्मे परेको छ । हालका दिनमा कर्मचारीतन्त्र पुरै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अझ आलोचकहरूको आँखामा मुलुकको दुर्दर्शाको प्रमुख कारण नै यही थोत्रो कर्मचारी तन्त्र हो ।

यसका अन्तर्निहित चरित्रका कारण आम मानिसहरूले यसलाई घृणा गर्न थालेका छन् । कर्मचारी कहिलेकाहीँ सेतो सर्ट र निलो पाइन्ट लगाएर हिँड्दा भन्दा नलगाउँदा आफू सम्मानित भएको ठान्छन् । यसो हुनुमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको निहित विकृत चरित्र नै मूल रूपमा दोषी छ साथै यसका आलोचक र प्रतिकृयावादीहरुको प्रहार समेत यही वेला चोटिलो बन्दै गएको छ । केहीले त नबुझेरै पनि नारामा नारा जोड्छन् । हालै सुनिएको ‘कोरोना भाइरस खारेज गर’ भन्ने नारा जस्तै ।

के कर्मचारीतन्त्रको अवसान सम्भव छ ?
कर्मचारीतन्त्र कुलीन तन्त्रको अवसानसँगै शक्तिशाली राज्यको विकास हुने क्रममा मुलुक र जनताको रक्षा गर्न र विकास र समृद्धिको पथमा लम्किन एक शक्तिशाली संस्थाको रूपमा स्थापित हुन पुगेको हो । यसका केही निहित विशेषताहरूको कारण एक अपरिहार्य शक्तिको रूपमा विकसित हुन थाल्यो । विश्वमा आधुनिकीकरणसँगै यसले एक विशिष्ट स्थान हासिल गर्दै गयो तर आधुनिकताको नाममा मानिसका यान्त्रिक व्यवहार, मानवीय पक्षको विलीनता र संवेदनहीनता बढ्दै गयो । विरोध स्वरूप जब विश्वमा उत्तर आधुनिकतावाद, पुन:संरचनावाद र विनिर्माणवादका आवाजहरू गुन्जिन थाले । यिनै स्वरहरूमा मिसिएर कर्मचारीतन्त्रको ध्वंश गर्ने र यसको अवसानको सपना बुन्न समेत थालियो । संसारभरि यसको आलोचना हुँदा नेपाल अछुतो रहने प्रश्न नै भएन । यसो हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू जिम्मेवार छन् ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको अवसानको आवाज किन ?
१. अनेकथरी नियम कानुन ओल्टाइपल्टाई गर्दा र तिनको बढी रटानले मुलुकको समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य नै अलमल हुने भयो ।
२. कर्मचारीतन्त्रबाट कार्य सम्पन्न गराउनु एक युद्ध जित्नु जत्तिकै हुने भयो ।
३. कर्मचारीतन्त्र आफै डेक चल्दैन, निर्णय गर्दैन तर माथिको आदेशमा बुरुक्क उफ्रन्छ र कहिले काहीँ सीमा समेत नाघ्छ ।
४. सेवाग्राहीहरूलाई बुद्धु, विवेकहीन, अराजक, निरीह र चाकर मान्छ अनि आफूलाई मालिक हु भन्ने ठान्छ ।
५. कार्य गर्दा लम्बेतान प्रक्रियायुक्त र पद सोपानमा आधारित भई माथिबाट तल तोक लाउँदै जाने तलबाट माथि टिप्पणी उठाउँदै जाने अर्थात् तल र माथि अनि माथि र तल गराउने र अन्त्यमा काम/निर्णय नै नगर्ने, गलत काम/निर्णय गर्ने वा पेन्डिङमा राखिदिने गरिन्छ ।
६. अनावश्यक अनुशासनको नाटक गरिन्छ कृत्रिम प्रगतिको विगुल फुकिन्छ र हावामा रमाउँदै स्वः गान गाइन्छ ।
७. अधिकार प्राप्त माथिल्लो तहका मानिसले योजना बनाउँछन् तिनको पालना गर्नु तल रहनेका लागि बाध्यकारी हुन्छ किनकि पद अनुसारको ज्ञान र बुद्धि हुने ठानिन्छ ।
८. नातावाद, कृपावाद र जिन्दावादलाई मूल मन्त्र जस्तै ठानिन्छ ।
९. विशेषज्ञताको हिसाबले कर्मचारीतन्त्र भुत्ते देखिएको छ ।
१०. परम्परागत भद्दा र अनावश्यक सङ्गठन संरचना राखिएका छन् निजामती सेवा भित्र कुनै सेवालाई ठेगान लगाउन त कुनैलाई गुन लगाउन दबाब समूहको प्रभावमा समेत सङ्गठन संरचना तयार पारिन्छ ।
११. कर्मचारीतन्त्रका मूल आदर्शहरूमा स्खलन आएको छ राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले एक आपसको सीमा नाघेर काम गर्ने गरेका छन् ।

के कर्मचारीतन्त्रको अवसान र यसको विकल्प सम्भव छ ?
भनिन्छ मुलुकको राजनीतिक शासन पद्दतीमा कर्मचारीतन्त्र उर्वरता हो यो बिना राजनीतिक इच्छा बाँझो रहन्छ । संसारको हरेक राजनीतिक प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र एक अपरिहार्य पक्ष मानिन्छ । कर्मचारीतन्त्र यान्त्रिक स्वरूपको भएको र यसमा सृजनशीलता मानवीयता र संवेदनशीलता हराउँदै गएको धेरै हदसम्म सत्य हो । यसको मूल चरित्र यान्त्रिक प्रकृतिको हुन्छ तर आज यान्त्रिक रोबर्टमा समेत मस्तिष्कको विकासको चर्चा गर्न थालिएको छ, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र रुपी शरीरमा मन आत्मा र मस्तिष्क समेत थप गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । यद्यपि कर्मचारीतन्त्र कै विकल्प भने हालसम्म देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ र सक्षम कर्मचारीतन्त्र हो ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रका विकल्प के के हुन सक्छन् ?
कर्मचारीतन्त्रको विकल्प सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र नै हो । यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकको खुरापाती होइन भरपर्दो र असल साझेदारको रूपमा विकास गर्न र आम जनमानसको विश्वास आर्जन गर्दै समग्र कर्मचारीतन्त्रको शान र मान राख्न निम्नानुसार विकल्पहरू तय गरिनु पर्दछ ।

क. संस्थागत विकल्पः
१. अधिकांश सेवाहरूको निजीकरण गरी अत्यावश्यक काममा मात्र सार्वजनिक प्रशासनले उपस्थिति जनाउने,
२. छरितो कार्यमूलक सङ्गठन संरचना निर्माण गर्न स्वतन्त्र विज्ञ (बहालवाला कर्मचारीहरूको हैन ) को नेतृत्वमा अध्ययन गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने,
३. अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरी सोही आधारमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने
४. विद्यमान केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म अधिकारको पुनः बाँडफाँड र परिभाषित गर्ने ।
५. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने ।
६. सेवाको एजेन्सीकरण गर्ने ।

ख. कार्यात्मक विकल्पः
१. मापदण्ड र लक्ष्यहरू पुन: परिभाषित गर्ने,
२. उद्यमशीलता र उत्पादकत्वमा जोड दिने,
३. उदारीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने,
४. विद्युतीय शासन पद्दतीको अवलम्बन गर्ने,
५. क्षतिपूर्ति सहितको सेवाप्रवाह प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
६. अध्ययन अनुसन्धान र सृजनशीलतामा जोड

निष्कर्ष
आम जनताले कर्मचारीतन्त्रबारे दैनिक रूपमा जुन अनुभूति गर्छन् वा जे कुरा अभिव्यक्त गर्छन् त्यही नै कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक रूप हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र मूलतः वेवरियन मोडेलमा आधारित छ । परिवर्तित अवस्थामा मुलुकको सुशासन र समृद्धिको लागि आफ्ना आधारभूत मान्यताहरूमा अडिग हुँदै कर्मचारीतन्त्र युगानुकूल परिवर्तन हुत नसक्दा आलोचनाको घेरामा परेको छ । यसमा समसामयिक सुधार गर्दै जनताको सेवकको रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्दछ यसो गरिएमा मात्र कर्मचारीतन्त्रको शान अझ बढ्नेछ । अन्यथा यसको अवसानका स्वरहरू झनै तिखा हुँदै जानेछन् साथै कर्मचारीतन्त्रको विकल्पहरूको खोजी अझ तीव्र हुनेछ ।

वन्जाडे सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय दाङका कार्यालय प्रमुख हुन् ।