२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असार मसान्तभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज सम्पन्न बैठकमा ‘गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय भएको हो ।

बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्न क्रियाकलाप सहितको समयबद्ध कार्यतालिका एक हप्ताभित्र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र वितरण कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेकोे बताए । उनले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पु¥याउने बताउँदै गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले गरिब घरपरिवार परिचय पत्रका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्रोतको सही सदुपयोग हुने र प्रभावकारी परिणाम निस्कने बताए ।

बैठकले घर परिवार सर्वेक्षणमा झुठ्ठा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधि सहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिस गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने पदाधिकारी उपर कारवाही गर्ने प्रणाली भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विकास गरी त्यसको नियमित रुपमा अुनगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।