काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ महामारीका कारण उद्योग, व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै निर्देशन जारी गरिसकेको भए पनि केही गुनासोहरू आएको भन्दै गभर्नरले सरोकारवालासँग मौद्रिक नीति २०७७/७८ को कार्यान्वयनसम्बन्धि छलफलका क्रममा पुनः यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूसमेत उपस्थित थिए ।
‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्’, गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ,‘कोभिड-१९ महामारीका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैङ्क तयार छ ।’
गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी केन्द्रीय बैङ्कले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगीरव्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेका थिए ।
गभर्नरले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीलाई राहत स्वरूप दुई खर्व रुपैयाँको पुनरकर्जा सुविधा र चालु पुँजीको लागि २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह गरे,‘कर्जा उपयोग भएन भने राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन ।’
७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनरकर्जा सुविधा पुर्याउनु राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै जारी भएका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत सुविधा नपाइएमा बैङ्कको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखिदिन गभर्नरले अनुरोध गरेका थिए ।
वेबिनारमा अर्थ सचिव एवम् नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निम्ति सरकारले बजेटमार्पmत विभिन्न नीतिगत सहुलियत ल्याएको जानकारी दिए । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैङ्क, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरू सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
