काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई नि:शुल्क उपचार गर्नु भनी गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
त्यो आदेशविरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्गबाहेक अरुको हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिए पनि सरकारले शुल्क लिन थालेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर गरेका थिए ।
