१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिने नीति ल्याउँदै

अ+ अ-

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।

कोभिड­ – १९ बाट धराशायी भएका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण लगानी दिने गरी सरकारले नीति र कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

चलचित्र विकास बोर्डको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनपछि आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन उचित ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नीति र कार्यविधि पास गरेको छ, यसले कोभिड­-१९ बाट धराशायी भएका उद्योग सञ्चालनमा सहज हुने विश्वास छ ।’

उनले लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै यसका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी रहने बताए । उनले राज्य व्यवसायीको अभिभावक बनेर संरक्षण र सहजीकरण गर्न तथा अवरोधको गाँठो फुकाउने काममा निरन्तर लागिरहने विश्वास दिलाए ।

अहिलेको सङ्कटलाई राज्य, नागरिक समाज, उद्यमीलगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामी सबै संयुक्त रुपमा लाग्यौँ भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, सबै मिलौँ, आर्थिक सङ्कटलाई सही रुपमा समाधान गरौँ, म यही आह्वान गर्दछु’, मन्त्री गुरुङले भने ।

हिजो र अहिलेको चलचित्रको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई उनले निर्देशन पनि दिए । समाज रुपान्तरणका लागि चलचित्रले ठूलो योगदान गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गुरुङले सुसंस्कृत समाज निर्माणमा चलचित्रकर्मीको अहं भूमिका रहने बताए । उनले कलाकार सिर्जनशील र रचनात्मक भए मात्रै जनताको विश्वस जित्न सक्ने र चलचित्र उद्योगले फड्को मार्ने बताए ।

अभिभावकले अहिलेका बालबालिकालाई चलचित्र हेरेर समय बर्वाद नगर भन्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले केही सिक्नका लागि चलचित्र हेर भन्ने भावना जागृत गराउनेतर्फ लाग्न चलचित्रकर्मीलाई आग्रह गरे । ‘फिल्म क्षेत्र एउटा विश्वविद्यालय जस्तै हो, यसलाई आकर्षक, विश्वसनीय र अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउनु जरुरी छ, तपाईँहरु अघि बढ्नुहोस्, मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ ।’

उनले कानून, नीति, नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए त्यसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था आउन नदिइने विश्वास दिलाए । अहिलेसम्म मातहतका निकायको अनुगमन गरी अवस्था बुझ्ने काम भएको र तिहारलगत्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने हुँदा आवश्यक योजना लिएर मन्त्रालयमा आउन बोर्डलाई उनले निर्देशन दिए।

मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको अनुगमन भ्रमणको कार्यक्रम आजै सम्पन्न गरेका छन् । उक्त अवसरमा सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालले चलचित्र क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिन तथा समस्या समाधानमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी गराए ।

बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले नेपाली चलचित्रको अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा अवैतनिक दूतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरे । उनले चलचित्र विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।

चलचित्र पुनः सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट प्याकेज घोषणा गर्न उनले मन्त्री गुरुङसँग अनुरोध गरे । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरे ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री गुरुङले बोर्डको नवरस सभाकक्षको समेत उद्घाटन गरे । उनले चलचित्र विकास बोर्डको स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक गतिविधि र भावी योजनाबारे पनि जानकारी लिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस