२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि सरकारले पठायो कूटनीतिक नोट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारी विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि तेस्रो चरणको खोप परीक्षण गरिरहेका राष्ट्रलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ ।

कोरोना विरुद्ध तेस्रो चरणको खोप परीक्षणमा रहेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) नआएसम्म मानिसको दैनिक दिनचर्या यस्तै रहने निचोडका साथ खोपका माध्यमबाट सहजरूपमा उपचार होस् भनी सरकार त्यसमा जुटेको हो । राज्यको स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न युद्धस्तरमा सरकारले काम गरिरहेको बताउदैँ उनले भने, ‘ठूलो सङ्ख्यामा होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीलाई घरघरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु र रेखदेख गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’

कोभिड–१९ बाट मुलुकमा हालसम्म एक हजार ३६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई लाख २४ हजार ७८ जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् । हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १७ हजार ८५९ छ ।

८० प्रतिशतलाई लक्षण देखिन्न
सङ्क्रमित मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई लक्षण नदेखिने कारणले केहीलाई यो रोग केही होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रम परेको चिकित्सक बताउँछन । सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये हाल ८२ प्रतिशत नागरिक होम आइसोलेसनमा छन् ।

कोभिड–१९ को नेपालमा हालसम्म १६ लाख ५० हजार भन्दाबढीको पिसीआर परीक्षण भइसकेको छ । अहिले मुलुकका ७६ स्थानमा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले औषधिको सहज आपूर्तिका लागि आयात गर्न आवश्यक ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरिसकेको जानकारी दिएको छ । धेरैभन्दा धेरै अस्पतालमा अक्सिजनसहित शय्या व्यवस्थापन र सहजरूपमा औषधि आपूर्ति गर्ने कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । खोप उत्पादन हुनसाथ सरकार–सरकारबीचको सहमति तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका सङ्घसंस्थाका माध्यमबाट समेत ल्याउने योजना बनाइएको छ ।

कोरोनाले विश्वका शक्ति र सामर्थ्य भएका मुलुकलाई समेत तहसनहस बनाएका जनाउँदै सरकारले निःसन्देह महामारी विरुद्ध सबै लिङ्ग, जाति, क्षेत्र भूगोल र समुदाय एकाकार भई अभियानमा जुट्न पटकपटक आह्वान गरेको छ ।

२० प्रतिशतलाई खोप सुनिश्चित
केही ढिलो भए पनि कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अरु देशका नागरिकले खोप प्रयोग गर्दा हाम्रा नागरिकले पनि प्रयोग गर्न सकुन् भनेर सरकार त्यो काममा जुटिरहेको छ ।’

अहिलेसम्म १२ वर्षमुनि उमेरका बच्चाका लागि खोप बनेको छैन । उक्त उमेर समूहभन्दा माथिका लागि लगाउने भनिएको भ्याक्सिनको परीक्षण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोभिड–१९ विरुद्ध १४० प्रकारका खोप बनाउने प्रयास भए पनि हालसम्म १० वटा मात्रै तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेका हुन् ।

तेस्रो चरणमा रहेका मध्ये कुन खोप पहिला आउँछ भनेर अहिले नै निक्र्योल गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै प्रवक्ता गौतमले भने, “अहिलेसम्मको खोपको परीक्षणको नतिजालाई आधार मान्दा आगामी मार्च महिनासम्ममा खोप आउँछ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ ।”

खोपलाई ६० अर्ब
यद्यपि उक्त खोपको प्रभाव, मूल्य र आउने सुनिश्चितता अझै यकिन भइसकेको छैन । गाभी–कोभ्याक्स् नामक संस्थाले नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने लागत मूल्यको २० प्रतिशत सहुलियत मूल्यमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने वचन दिइसकेको छ । उक्त खोपका लागि करिब रु ६० अर्ब लाग्ने भएकाले रकमको व्यवस्थापन पनि चुनौतीकै रूपमा छ ।

नेपालमा उक्त खोप प्राप्त भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला कसलाई दिने भनी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने छ । तथापि स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने र ५५ वर्ष उमेर समूहमाथिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एकखाले सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ । सम्भावना, प्रभावकारी र मुलुकको क्षमताका आधारमा ती खोपको छनोट हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

दोहोर्‍याएर भएको विरलै
विश्वमै अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार नभएको, एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर सङ्क्रमण भएको घटना विरलै रहेको तथा जुन देशका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि प्रतिकार्यको अभियानमा जुटेका छन् ती मुलुकमा सङ्क्रमणको असर निकै कम रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।

अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट ननिस्कने, निस्किन परे पनि दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने तथा सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गर्नाले कोरोनाको जोखिमबाट सहजै बच्न सकिने पक्षमा ध्यान दिन मन्त्रालयले समाजका सबै तहतप्कालाई आग्रह गरेको छ ।