काठमाडौँ । विद्यालयमा सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरुको पढाइ निरन्तरता र अन्य सहयोगका लागि विभिन्न प्रदेशका पाँच जिल्लाका पालिकामा सञ्चालित ‘बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम’ ले कक्षा छाड्नेदर घटाउन भूमिका खेलेकोे पाइएको छ ।
बालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार प्रवद्र्धन गर्न र समुदायबाट लैङ्गिक हिंसाको असर घटाउन माथिल्लो र तल्लो कक्षाका छात्राबीचको बृहत् सञ्जाल बनाई सञ्चालित सो कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सुशासनमा पनि सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
भिएसओ नेपालका सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा आठ वर्षअघि सञ्चालित उक्त कार्यक्रमबारे वाग्मती प्रदेशको धादिङ, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, प्रदेश नं २ को पर्सा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आज शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकार पक्षले ‘ठूली दिदी’ले ‘सानी बहिनी’लाई पढाइ र घरायसी काममा समेत पूर्वाधार तथा अन्य पक्षमा सघाउने स्वयंसेवी कामले बालिकाको अधिकारको प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुगेको आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक शेखर सापकोटाले बताए ।
उक्त परियोजना पर्साका ११, धादिङ र सुर्खेतका पाँचपाँच र लमजुडका ६ स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । सोही कार्यक्रम मर्सीकोरका सहयोगमा बाँकेका तीन पालिकामा सञ्चालित छ । ती पालिकाका कूल ४९ विद्यालयमा गरी करीब एक हजार दुई सय बालबालिका परियोजनामा प्रत्यक्ष परिचालित थिए । परियोजनाले बाल संरक्षण तथा सुरक्षा, सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रममार्फत अभिभावकको सहभागिता आदि क्षेत्रमा सुधार गरेको छ । उक्त परियोजनाको अवधि यही चैत १८ गतेसम्म रहेको जनाइएको छ ।
सीमान्तकृत समुदायका बालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने, गुणस्तरीयरुपमा सिकाउने, भविष्यमा सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने र माध्यमिक तहसम्म लैजाने लक्ष्य लिएर सञ्चालित कार्यक्रमको ९४ प्रतिशत सफलता रहेको आसमान नेपालका पर्सा जिल्ला संयोजक मुनीलाल बैठाले जनाए। उनले दाइजो, बालविवाह जस्ता प्रथाको अन्त्य गराउन पनि परियोजनाले योगदान दिएको जनाए।
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले यस्ता सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमलाई साझेदारीका आधारमा स्थानीय तहबाट निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देव ओलीले बालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन यस्ता कार्यक्रमलाई नीतिगतरुपमै निरन्तरता दिन आग्रह गरे । वाग्मती प्रदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि संसदीय समितिका सभापति घनश्याम दाहालले सबै बालिकालाई सही शिक्षा दिनु सबैको कर्तव्य भएको बताए । गण्डकी प्रदेश, शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक तिलक सिलवालले स्थानीय तहलाई यस्ता कार्यक्रममा स्वामित्व दिन आग्रह गरे।
भिएसओ नेपालका कार्यक्रम संयोजक प्रीति शर्माका अनुसार परियोजनाको सफलताले प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र विद्यालयस्तरमा दिदीबहिनी शिक्षा सञ्जालसमेत गठन भइसकेकाले कार्यक्रमलाई ती निकायले समन्वय गरी निरन्तरता दिन सकिने छ ।
