सुर्खेत । उच्च अदालतले मालपोत कार्यालय सुर्खेतका कम्प्युटर अपरेटर सुनिल रानालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशबाट चैत २७ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रानालाई उच्च अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

एउटाको जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा कम्प्युटर अपरेटर राना र जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका सहवीर कार्कीको संलग्नता देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको इजलासले किर्ते तथा ठगीजन्य कार्य गरेको भनी वादी पक्षले स्पष्ट दाबी लिन नसकेको एवम् जाहेरी दर्खास्त र बुझिएका मानिसहरूले प्रतिवादीउपर किटानी गरी लेखाउन नसकेकाले केवल पदीय हैसियतको आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादीले के कसरी किर्ते तथा ठगीजन्य कार्य गरेको भनी वादी पक्षले स्पष्ट दाबी लिन नसकेको र जाहेरी दर्खास्त एवम् बुझिएका मानिसहरूले प्रतिवादी उपर किटान गरी लेखाउन नसकेको तथा प्रतिवादी कसुरमा इन्कार रहेका र सह अभियुक्तले पोल गर्न नसकेको अवस्थामा केवल पदीय हैसियतको आधारमा समान अवस्थाका अन्य प्रतिवादीहरू भन्दा बेग्लै थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा बदर हुन्छ,’ न्यायाधीशद्वयले फैसलामा भनेका छन्, ‘मुद्दाको प्रकृति तथा प्रतिवादीको संलग्नतासमेतका आधारबाट प्रतिवादीबाट पाँच लाख नगद वा बैङ्क ग्यारेन्टी माग गरेर तारेखमा राख्नु र दिन नसके थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुहोला ।’

उच्चको आदेशसँगै राना पाँच लाख धरौटी राखेर शुक्रवार थुनामुक्त भएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१२ मा रहेको सौगात रावतको नामको ३१११ कित्ता नम्बरको छ कट्ठा जमिन असार आठ गते मालपोत कार्यालय र जग्गा दलालको मिलेमतोमा सहवीर कार्कीको नाममा पास गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै उक्त जमिन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विक्री गरिएको थियो । पीडितको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खत्रीसहित १९ जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।