६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड रोकथामका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने सबैको सुविधा रोकौँ : योगेश भट्टराई

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राज्यकोबाट बाट पारिश्रमिक लिने सबैको सुविधा स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि न्यूनतम अक्सिजन र बेड पनि दिन नसक्दा लाज लागेको भन्दै कोभिडविरुद्धको लडाइँमा खटेकाहरूबाहेक अन्यको सुविधा रोकी कोभिड उपचारमा लगाउन सुझाव दिएका हुन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई चार बुँदे सुझाव राख्दै उनले भनेका छन्,‘बिरामीका लागि न्यूनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामी सबै लज्जित छौँ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भइरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरूले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ ।’

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा आर्थिक अभाव हुन नदिन अन्य शीर्षकका बजेट पनि कोभिडमै केन्द्रित गर्नुपर्ने, छिटो प्रक्रियाबाट थप जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने, भारत लगायत अन्य देशका सरकारलाई पनि अनुरोध गरी सहयोग तत्काल ल्याउनु पर्ने सुझावसमेत भट्टराईले दिएका छन् ।

यस्ता छन् सुझाव : 

प्रतिक्रिया दिनुहोस