काठमाडौँ । न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च र शक्तिशाली निकाय न्याय परिषद्को निष्क्रियताले समग्र न्याय क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।

पछिल्लो ६ महिनामा परिषद्को बैठक एकपटक मात्र बसेको छ । नियमित बैठक बस्न नसक्दा न्याय र कानुन क्षेत्रका विभिन्न महत्त्वपूर्ण नियमित निर्णयसमेत अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।

न्यायाधिशहरुको नियमित सरुवा, उनीहरुमाथिको छानबिन र कारबाहीदेखि रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन । वैशाखयता एकपटक मात्र परिषद्को बैठक बसेको छ । नियमित बैठक नबस्दा कतिपय अत्यावश्यक विषय रोकिएको परिषद्कै कर्मचारी बताउँछन् । यस वर्षमा १७ साउनमा बैठक बसेको छ ।

‘सेवा निवृत्त भएका न्यायाधिशहरुका विषयमा त्यो निर्णय भएको थियो । बाँकी त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर श्रेष्ठले भने १७ साउनको बैठकबाट अवकाश पाएका न्यायधीशहरुको कार्यविधि गणना सम्बन्धमा निर्णय भएको थियो ।

कोभिडको कारण देखाउँदै बैठक बस्न सकेको छैन । न्यायाधीशहरुको सरुवा बढुवासहितका कार्य पनि पछिल्लो समय प्रभावित बनेका छन् । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने न्यायाधीशको सरुवा हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक गत वर्ष २८ असोजमा उच्चका ८४ न्यायाधीशको सरुवा भएको थियो । सोही वर्ष २१ असोजमा झन्डै एक सय ४० जिल्ला न्यायाधिशहरुको पनि सरुवा र पदस्थापन भएको थियो ।