काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २० करोड भन्दा मुनिका आयोजनाहरू प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा पर्ने गरी नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा २० करोड भन्दा कम लागतका आयोजनालाई दुरुत्साहनको नीति लिन मन्त्रालयहरूलाई कम लागतका साना तथा टुक्रे योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेको हो ।

आयोगले सबै मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकेको छ ।

सङ्घीय सरकारले ठुला र रूपान्तरणकारी आयोजना र साना तथा कम दायित्व भएका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि यस्तो मापदण्ड बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण र बजेट प्रस्ताव गर्दा ती आयोजनाहरू वितरणमुखी र टुक्रे नहुने गरी प्रस्ताव गर्न पनि मन्त्रालयहरूलाई भनेको छ ।

मन्त्रालयहरूलाई गरेको परिपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको हकमा पूर्व सम्भाव्यता तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा, कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र कानुनी विवाद नरहेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई छनोटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि आयोगले भनेको छ ।