६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलङ्काले आईएमएफसँग निर्णायक छलफल गर्ने

अ+ अ-

कोलम्बो । श्रीलङ्का सरकारले आइतबार ऋणदाताबाट कर्जा स्वीकृत गर्ने थप उपायबारे छलफलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा एक प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छ ।

वित्त मन्त्री अली सबारीको नेतृत्वमा रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर नन्दलाल विरासिङ्हे पनि रहेका छन् ।

प्रतिनिधिमण्डलले आईएमएफ मुख्यालयको भ्रमण गर्ने र अबको केही दिनमा छलफल गर्ने छ ।

साबेरीले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार छलफल सफल भयो भने आर्थिकरूपमा सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कामा आईएमएफबाट लगभग चार अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ ।

श्रीलङ्का गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै आएको छ र विदेशी सञ्चिति दुई अर्ब डलरभन्दा तल रहेको छ ।

श्रीलङ्काको वित्त मन्त्रालयले आईएमएफद्वारा समर्थित व्यवस्थित र सहमति पुनर्गठन कार्यक्रम नराख्दासम्म सरकारले प्रभावित सबै कर्जाको सामान्य ऋण सेवालाई अस्थायी अवधिको लागि रोक्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस