२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चीनबाट खोसिएका दुई ठूला जलविद्युत आयोजना भारतलाई

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपालका २ ठूला जलविद्युत आयोजन भारतलाई दिनेबारे सम्झौता हुने भएको छ । लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार आज साँझ उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने लागेको हो ।

इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना र इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने लगानी बोर्डको ५१औँ बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर बोर्डले सम्झौता गर्न लागेको हो । बोर्डका सीईओ सुशील भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको र त्यही समितिको प्रतिवेदनअनुसार आज सम्झौता हुने भएको हो ।

समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्दैछन् । जुनवेला प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थिति हुनेछ ।

एनएचपीसी लिमिटेड भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जलविद्युत बोर्ड हो । जुन सन् १९७५ मा स्थापना भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसनसँगको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता तोडेपछि लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको थियो । डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला थ्री गर्जेजलाई निर्माण गर्न दिने समझदारी भएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे सम्झौताको तयारी थियो । तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै सम्झौता पछि सरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएपछि भारतले चीनले निर्माण गरेका आयोजनाका विद्युत् खरिद गर्न इन्कार गरेको बताइएको थियो । जसका कारण सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी तोडेर दुई जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिएको हो ।

पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुनेछ । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेतीको लागि १ अर्ब ४८ करोड डलर र सेती नदी९ ६ आयोजनामा ९२ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।